ओवैसी ने चुनाव आयोग से पूछा- जब 14 बार असहमति हुई तो फैसले सर्वसम्मत कैसे हो गए

भारतीय राजनीतिक गलियारों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर देश में एक नया और बेहद गरमागरम विवाद छिड़ गया है, जिसने राष्ट्रीय राजनीति का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग (ECI) की कार्यशैली और हालिया प्रक्रियाओं पर बहुत ही तीखे और गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को सीधा 'बैकडोर एनआरसी' (Backdoor NRC) करार देते हुए कहा है कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर इस माध्यम से देश के नागरिकों पर एक नया बोझ डाल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से यह तीखा और सीधा सवाल भी पूछा है कि जब विभिन्न बैठकों और चर्चाओं के दौरान 14 बार असहमति दर्ज कराई जा चुकी थी, तो आखिरकार आयोग के फैसले सर्वसम्मत कैसे घोषित कर दिए गए। ओवैसी के इन बेबाक और आक्रामक बयानों के बाद से देश की राजनीति में भूचाल आ गया है, और विपक्षी दलों से लेकर सत्ता पक्ष तक इस मुद्दे पर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है, जिससे आने वाले दिनों में यह विवाद संसद से लेकर सड़क तक एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकता है।

एसआईआर (SIR) और बैकडोर एनआरसी का विवाद: क्या है ओवैसी की मुख्य चिंताएं?

असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि जिस प्रकार से एसआईआर (SIR) से जुड़ी प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं, वह देश के एक बड़े तबके को संदेह और असमंजस की स्थिति में धकेल रही हैं। उनका आरोप है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की प्रक्रिया को लेकर देश में पहले ही काफी विरोध और चिंताएं देखी जा चुकी हैं, और अब एसआईआर के जरिए उसी व्यवस्था को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी का तर्क है कि इस तरह के नीतिगत बदलावों से देश के गरीब, वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों के नागरिकों को अपनी पहचान साबित करने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनका यह भी कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संवैधानिक संस्था को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए, ताकि किसी भी नागरिक के मन में यह शंका न पैदा हो कि उनकी नागरिकता या मतदान के अधिकारों को प्रभावित करने के लिए कोई गुप्त या सुनियोजित तंत्र काम कर रहा है।

चुनाव आयोग से तीखा सवाल: "जब 14 बार असहमति थी, तो फैसले सर्वसम्मत कैसे हुए?"

इस पूरे विवाद का सबसे सनसनीखेज और तकनीकी रूप से गंभीर पहलू वह सवाल है जो ओवैसी ने चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर उठाया है। उन्होंने आंकड़े रखते हुए पूछा कि जब आयोग के भीतर या संबंधित बैठकों में विभिन्न मुद्दों पर 14 अलग-अलग मौकों पर सदस्यों या जानकारों द्वारा अपनी असहमति (Dissent) दर्ज कराई गई थी, तो जनता के सामने यह कैसे दावा किया गया कि सभी फैसले पूरी तरह से सर्वसम्मत (Consensus) थे। ओवैसी ने चुनाव आयोग से यह मांग की है कि वह अपनी बैठकों के कार्यवृत्त (Minutes) और असहमति के नोटों को सार्वजनिक करे ताकि देश की जनता यह जान सके कि बंद कमरों में हो रहे इन फैसलों के पीछे वास्तविक स्थिति क्या है। उनका यह बयान सीधे तौर पर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और स्वायत्तता पर सवालिया निशान लगाता है, क्योंकि किसी भी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के लिए यह बेहद जरूरी होता है कि उसके फैसले पारदर्शी हों और उन पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव या पक्षपात का साया न पड़े।

राजनीतिक गलियारों में उबाल और इस विवाद के दूरगामी राजनीतिक परिणाम

ओवैसी के इन तीखे हमलों के बाद देश की राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों के कुछ नेता ओवैसी के इन सवालों को सही ठहराते हुए चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष हमेशा संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे निराधार आरोप लगाता रहता है। विश्लेषकों का मानना है कि जैसे-जैसे देश में चुनावी गतिविधियां और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े मुद्दे आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे एसआईआर (SIR) और नागरिकता से जुड़े ये विषय और अधिक संवेदनशील होते जाएंगे। ओवैसी द्वारा उठाया गया यह कदम भले ही फिलहाल राजनीतिक बहसों का हिस्सा हो, लेकिन इसने चुनाव आयोग जैसी सर्वोच्च संस्था की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर वैधानिक और राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है, जिसके आने वाले समय में दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं।