पति की मौत के बाद दूसरी शादी करने पर क्या छिन जाएगी अनुकंपा पर मिली नौकरी? जानिए सरकार और कोर्ट का असली नियम
नौकरीपेशा पति की असामयिक मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) का प्रावधान करती है। अक्सर देखा जाता है कि कम उम्र में विधवा हुई महिलाएं अपने भविष्य और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाद में दूसरा विवाह करने का फैसला लेती हैं। लेकिन दूसरी शादी (Remarriage) के इस फैसले के साथ ही एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या पुनर्विवाह करने के बाद मृतक कर्मचारी की पत्नी से अनुकंपा के आधार पर मिली सरकारी नौकरी वापस छीन ली जाएगी? इस विषय पर देश के विभिन्न विभागों के सेवा नियमों (Service Rules) और अदालतों के कई महत्वपूर्ण फैसले आ चुके हैं, जिन्हें हर कामकाजी महिला के लिए जानना बेहद जरूरी है।
क्या दूसरी शादी करने से बदल जाता है मृतक कर्मचारी से रिश्ता?
कानूनी और प्रशासनिक नियमों के मुताबिक, अनुकंपा नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी के निधन के तुरंत बाद उसके आश्रित परिवार को भुखमरी और कंगाली से बचाना होता है। यदि मृतक की पत्नी को योग्यता के आधार पर अनुकंपा पर सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो वह उस पद पर एक स्वतंत्र सरकारी सेवक (Government Servant) के रूप में कार्य करने लगती है। देश की सर्वोच्च अदालत और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने ऐतिहासिक फैसलों में साफ किया है कि अनुकंपा पर नौकरी मिलने के बाद यदि कोई महिला दूसरी शादी करती है, तो महज इस आधार पर उसकी नौकरी नहीं छीनी जा सकती। अदालत का मानना है कि पुनर्विवाह करने से भी वह महिला अपने दिवंगत पति के बच्चों की मां और उसके बूढ़े माता-पिता की बहू बनी रहती है।
सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट्स का क्या है ऐतिहासिक रुख?
कानूनी विशेषज्ञों और सेवा नियमों के जानकारों का कहना है: "कई राज्यों के सेवा नियमों और अदालतों के फैसलों में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि पुनर्विवाह किसी भी नागरिक का व्यक्तिगत और मौलिक अधिकार है। यदि अनुकंपा नियुक्ति की शर्तों को पूरा करते हुए एक बार नौकरी दे दी गई है, तो दूसरी शादी करने को सेवा शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। हालांकि, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पेंच यह फंसा होता है कि महिला को अपने दिवंगत पति के आश्रितों, जैसे कि उसके बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण करना अनिवार्य होगा। यदि वह ऐसा नहीं करती है, तो परिवार की शिकायत पर विभाग कार्रवाई कर सकता है।"
केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) नियमों के तहत भी कुछ विभागों में इसके लिए बेहद स्पष्ट गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती हैं।
स्थानीय स्तर पर राज्यों के नियमों में भिन्नता और आश्रितों की जिम्मेदारी
भौगोलिक और क्षेत्रीय (Geographical Rules) दृष्टिकोण से देखें तो भारत के अलग-अलग राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान) के सिविल सेवा अनुकंपा नियुक्ति नियमों में थोड़े-बहुत स्थानीय बदलाव देखने को मिलते हैं। स्थानीय स्तर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों में ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां ससुराल पक्ष द्वारा दूसरी शादी के बाद नौकरी का विरोध किया जाता है। लेकिन कानूनी रूप से यदि महिला अपने पहले पति के बच्चों की जिम्मेदारी सही ढंग से निभा रही है, तो उसकी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। डिजिटल और एआई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के दौर में इस विषय पर सही और सटीक कानूनी जानकारी होना आवश्यक है ताकि किसी भी कामकाजी महिला को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित न किया जा सके।