परिवार के मुखिया या पति के आकस्मिक निधन के बाद जब घर दुख और मानसिक आघात से गुजर रहा होता है, उसी दौरान कई बार बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के रिकवरी एजेंट फोन या घर पर दस्तक देकर भारी-भरकम बकाया बिल, लेट फीस और ब्याज चुकाने का दबाव बनाने लगते हैं। एजेंट अक्सर यह कहकर परिजनों को डराते हैं कि पत्नी होने के नाते कानूनी तौर पर बिल भरना उनकी बाध्यता है, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय कानून (Indian Law) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह दावा पूरी तरह भ्रामक है। क्रेडिट कार्ड एक असुरक्षित ऋण (Unsecured Debt) की श्रेणी में आता है। सामान्य परिस्थितियों में पति की निजी देनदारियों के लिए पत्नी अपनी निजी बचत, स्त्रीधन या अपनी कमाई से बिल भरने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी (Personally Liable) नहीं होती। हालांकि, कुछ कानूनी और संविदात्मक (Contractual) स्थितियां ऐसी हैं जहां देनदारी बनती है।

किन परिस्थितियों में पत्नी को बिल चुकाना पड़ता है?

1. संपत्ति का उत्तराधिकार और धारा 50 (Civil Procedure Code)

भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 50 और 52 स्पष्ट करती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अनसिक्योर्ड कर्ज की वसूली उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति (Estate of the Deceased) से ही की जा सकती है:

• दायरे की सीमा (Limited to Inherited Assets): यदि पत्नी को पति से ₹1,00,000 की पैतृक संपत्ति, बैंक बैलेंस या शेयर विरासत में मिले हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल ₹1,50,000 है, तो पत्नी की अधिकतम देनदारी केवल ₹1,00,000 तक ही सीमित होगी।

• शून्य संपत्ति = शून्य देनदारी: यदि पति के नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी या उन्होंने कोई धन-दौलत पीछे नहीं छोड़ी है, तो पत्नी या बच्चों की देनदारी शून्य (Zero) हो जाती है। बैंक बकाया रकम को बट्टे खाते (Write-off / Bad Debt) में डालने के लिए बाध्य होता है।

• स्त्रीधन और निजी संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित: बैंक कभी भी पत्नी के गहनों (स्त्रीधन), उसके अपने नाम पर खरीदे गए मकान या उसकी खुद की नौकरी/पेंशन से एक भी रुपया जबरन वसूल नहीं कर सकता।

2. लाइफ इंश्योरेंस और नॉमिनी के पैसों पर बैंक का कोई हक नहीं

अक्सर रिकवरी एजेंट यह दबाव बनाते हैं कि पति की जीवन बीमा पॉलिसी (Term Plan या Life Insurance) से मिले क्लेम के पैसों से क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाया जाए।

• कानून के तहत बीमा राशि (Insurance Proceeds) नॉमिनी की अपनी संपत्ति होती है, वह मृतक की एस्टेट का हिस्सा नहीं मानी जाती।

• बैंक या कोई भी साहूकार बीमा क्लेम के पैसे पर दावा (Attachment) नहीं कर सकता। पत्नी चाहे तो अपनी मर्जी से भुगतान कर सकती है, लेकिन बैंक उन्हें कानूनी रूप से विवश नहीं कर सकता।

3. क्रेडिट-शील्ड इंश्योरेंस की जांच अवश्य करें

कई प्रीमियम और स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड जारी करते समय बैंक कार्ड पर एक इन-बिल्ट 'क्रेडिट शील्ड' (Credit Shield) या दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं:

• यदि कार्ड पर यह इंश्योरेंस एक्टिव था और कार्डधारक की मृत्यु किसी दुर्घटना या अप्रत्याशित घटना में हुई है, तो बीमा कंपनी बकाया बिल का भुगतान सीधे बैंक को करती है।

• इसलिए परिवार को सबसे पहले कार्ड स्टेटमेंट और वेलकम किट में यह जांचना चाहिए कि क्या खाते पर कोई इंश्योरेंस कवर मौजूद था।

पेनल्टी और अतिरिक्त ब्याज से बचने के लिए तुरंत करें ये 4 काम

यदि किसी परिवार में ऐसी दुखद घटना घटती है, तो बिना देर किए इन कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए ताकि बैंक पेनल्टी या चक्रवृद्धि ब्याज न जोड़ता रहे:

1. बैंक को तुरंत लिखित सूचना (Notify & Freeze): बैंक की क्रेडिट कार्ड शाखा को ईमेल और लिखित पत्र के माध्यम से मृत्यु की सूचना दें और साथ में डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) की प्रति संलग्न करें।

2. कार्ड को तत्काल ब्लॉक कराएं: बैंक से अनुरोध करें कि खाता तुरंत 'फ्रीज' (Freeze) किया जाए। सूचना देने की तारीख के बाद बैंक उस खाते पर कोई भी लेट पेमेंट चार्ज, ओवरड्यू पेनाल्टी या फाइनेंस चार्ज (ब्याज) नहीं जोड़ सकता।

3. मृत्यु के बाद कार्ड स्वाइप बिल्कुल न करें: कई बार परिवार के सदस्य रोजमर्रा के खर्चों या अंतिम संस्कार के लिए मृतक के कार्ड या यूपीआई का इस्तेमाल जारी रखते हैं। कानूनन मृत्यु की तारीख के बाद कार्ड का एक भी लेन-देन गंभीर वित्तीय अपराध और धोखाधड़ी (BNS के तहत) माना जाता है, जिससे परिजन व्यक्तिगत रूप से फंस सकते हैं।

4. सिबिल (CIBIL) को अपडेशन: बैंक को मृत्यु प्रमाणपत्र देने के बाद यह सुनिश्चित करें कि क्रेडिट ब्यूरो में उस खाते को 'Deceased' के रूप में मार्क किया जाए, ताकि मृतक के नाम पर पहचान की चोरी (Identity Theft) न हो सके।

अवैध वसूली और धमकी मिलने पर क्या करें?

आरबीआई के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि बैंक या उनके थर्ड-पार्टी रिकवरी एजेंट किसी भी मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को धमका नहीं सकते, असभ्य भाषा का उपयोग नहीं कर सकते और सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद कॉल या घर का दौरा नहीं कर सकते:

• यदि कोई रिकवरी एजेंट पत्नी या परिजनों को व्यक्तिगत संपत्ति जब्त करने की धमकी देता है, तो बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग या लिखित प्रमाण सुरक्षित रखें।

• सबसे पहले बैंक के नोडल अधिकारी (Principal Nodal Officer) को शिकायत भेजें।

• यदि 30 दिनों में समाधान न मिले, तो बिना किसी शुल्क के आरबीआई के लोकपाल (RBI Banking Ombudsman – cms.rbi.org.in) के समक्ष गैर-कानूनी उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। बैंक पर भारी हर्जाना लगाया जा सकता है।