विपक्षी सदस्यों ने समीक्षा में पारदर्शिता की कमी पर उठाए सवाल, पूर्वोत्तर के संगठनों ने की वापसी की मांग

भारतीय संसद और विधायी प्रक्रियाओं के गलियारों में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक यानी एफसीआरए (FCRA Amendment Bill) को लेकर सियासी और नीतिगत बहस तेज हो गई है। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को सामने आए ताजा घटनाक्रम के अनुसार, इस महत्वपूर्ण विधेयक की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति (Joint Parliamentary Committee – JPC) की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्षी सदस्यों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि समिति की बैठकों की कार्यवाही में पारदर्शिता का अभाव है और हितधारकों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों तथा बैठकों के विवरण को सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभिन्न संगठनों की आपत्तियों को नजरअंदाज किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं, जबकि दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत के ईसाई संगठनों ने भी जेपीसी के समक्ष पेश होकर इस विधेयक को वापस लेने की जोरदार मांग उठाई है। नई दिल्ली के संसद भवन से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर के सामाजिक संगठनों, गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs), विधि विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इस संसदीय समिति की कार्यवाही और एफसीआरए संशोधन के संभावित प्रभावों पर गहन चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि विपक्षी सांसद पी. विल्सन ने समिति अध्यक्ष को लिखे पत्र में क्या मांगें रखी हैं, अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इन आरोपों पर क्या सफाई दी है और पूर्वोत्तर के संगठनों ने किन चिंताओं के आधार पर विधेयक का विरोध किया है।
राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने अध्यक्ष संजय जायसवाल को लिखा पत्र, 12 ज्ञापनों का मांगा ब्योरा
संसद की संयुक्त समिति की बैठकों में पारदर्शिता के मुद्दे को उठाते हुए राज्यसभा सदस्य पी. विल्सन (P. Wilson) ने समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल (Sanjay Jaiswal) को एक औपचारिक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों से प्राप्त हुए 12 ज्ञापनों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने की मांग की है। पी. विल्सन का कहना है कि अनेक धार्मिक संस्थाओं, धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को समिति के समक्ष अपनी बात रखने और पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाया है। उनका मानना है कि चूंकि इस विधेयक के प्रावधानों का सीधा असर देशभर में सामाजिक और धर्मार्थ कार्यों से जुड़ी संस्थाओं पर पड़ना है, इसलिए प्रत्येक हितधारक की राय को गंभीरता से सुना जाना और रिकॉर्ड पर लिया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।
शब्दशः प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की विपक्ष की मांग, समिति अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरोपों को किया खारिज
विपक्षी सदस्यों ने केवल ज्ञापनों का विवरण ही नहीं मांगा है, बल्कि समिति की बैठकों की विस्तृत कार्यवाही और शब्दशः प्रतिलिपि (Verbatim Transcript) भी सभी सदस्यों को उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि बैठकों के दौरान समिति के सदस्यों और गवाहों के बीच होने वाले सवालों तथा उनके जवाबों को कार्यवाही के विवरण में सही ढंग से दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिससे रिकॉर्ड की पूर्णता पर प्रश्नचिह्न लगता है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जुड़े संगठनों की आपत्तियों को अनदेखा किए जाने की बात भी उठाई गई है। हालांकि, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने विपक्ष द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक बैठक का विधिवत विवरण सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है और यह संपूर्ण रिकॉर्ड सदस्य पोर्टल पर भी आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए पारदर्शिता में कमी का कोई सवाल ही नहीं उठता।
पूर्वोत्तर के ईसाई संगठनों ने जेपीसी के सामने उठाई विधेयक वापस लेने की मांग, सामाजिक सेवाओं पर असर की जताई चिंता
संसद की संयुक्त समिति के भीतर चल रहे इस विवाद के बीच, पूर्वोत्तर राज्यों के ईसाई संगठनों ने भी इस संशोधन विधेयक के प्रति कड़ा विरोध दर्ज कराया है। समिति के समक्ष अपनी बात रखते हुए इन संगठनों ने एफसीआरए संशोधन विधेयक को पूरी तरह वापस लेने की मांग की है। संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस विधेयक में प्रस्तावित कड़े प्रावधान पूर्वोत्तर के दुर्गम और दूरदराज के इलाकों में वर्षों से संचालित हो रही शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। उनका तर्क है कि यदि विदेशी अंशदान से जुड़े नियमों को और अधिक जटिल बनाया गया, तो जमीनी स्तर पर जरूरतमंद समुदायों के लिए चल रहे कल्याणकारी कार्यों में बड़ी बाधा उत्पन्न होगी। अब सबकी निगाहें संयुक्त समिति की आगामी बैठकों और उसकी अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं कि वह इन तमाम आपत्तियों और सुझावों पर क्या रुख अपनाती है।