केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों के बीच 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर चर्चाएं चरम पर हैं। सातवें वेतन आयोग की 10 वर्षीय मियाद पूरी होने के साथ ही कर्मचारी संगठन नए वेतन आयोग के गठन, न्यूनतम मूल वेतन में संशोधन और नए फिटमेंट फैक्टर की मांग को लेकर लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। केंद्रीय सेवाओं में लेवल-8 (7th CPC के अनुसार पूर्ववर्ती ग्रेड पे ₹4,800, जो ग्रुप 'बी' गैजेटेड और वरिष्ठ तकनीकी पदों का कैडर है) के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन ढांचे में होने वाले बदलाव को लेकर कर्मचारियों में विशेष उत्सुकता है। हालिया वेतन विशेषज्ञ गणनाओं और संभावित फिटमेंट फैक्टर के विश्लेषण के अनुसार, नए पे-मैट्रिक्स लागू होने के बाद लेवल-8 के कर्मचारियों की बेसिक पे, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) के पुनर्गठन के बाद ग्रॉस सैलरी में लगभग 30.27% की सीधी और उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। आइए समझते हैं कि लेवल-8 की अलग-अलग स्टेज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

लेवल-8 का मौजूदा पे-स्केल और फिटमेंट फैक्टर का प्रस्तावित फॉर्मूला

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के अनुसार लेवल-8 का शुरुआती मूल वेतन (Stage-1 Basic Pay) ₹47,600 से शुरू होता है और वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) के साथ यह स्टेज-दर-स्टेज आगे बढ़ता है। 7th CPC के समय 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके चलते 6th CPC के डीए को बेसिक में मर्ज करके नए पे-स्केल निर्धारित किए गए थे। 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (JCM) और विभिन्न कर्मचारी महासंघों की ओर से न्यूनतम 2.86 से 3.68 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग उठाई जा रही है, हालांकि आर्थिक संतुलन और पूर्ववर्ती 50% से अधिक पहुंच चुके महंगाई भत्ते (DA) के समायोजन के आधार पर वेतन विशेषज्ञों द्वारा 1.92 से 2.28 के बीच एक व्यावहारिक 'कॉम्पोजिट फिटमेंट फैक्टर' का मॉडल तैयार किया गया है। जब मौजूदा 53%+ डीए को शून्य (Zero) कर नई मूल सैलरी में समाहित किया जाता है, तो इस नए गुणांक के तहत शुद्ध वेतन में 30 फीसदी से अधिक की छलांग लगती है।

स्टेज-1, स्टेज-10 और स्टेज-20 पर बेसिक पे का नया गणित

लेवल-8 के पे-मैट्रिक्स में नव-नियुक्त से लेकर 20 साल तक की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों के लिए तीन प्रमुख पड़ावों पर मूल वेतन का बदलाव इस प्रकार आंका गया है:

• स्टेज-1 (नया भर्ती कर्मचारी): 7वें वेतन आयोग में लेवल-8 का बेसिक वेतन ₹47,600 है। नए फिटमेंट फॉर्मूले के लागू होने पर यह मूल वेतन बढ़कर सीधे लगभग ₹91,392 से ₹95,200 के दायरे में आ जाएगा।

• स्टेज-10 (मध्यम सेवा अवधि): 7th CPC में स्टेज-10 पर बेसिक पे ₹62,200 दर्ज है। 8वें सीपीसी के नए पे-स्केल में यह बेसिक बढ़कर लगभग ₹1,19,424 से ₹1,24,400 के स्तर पर पहुंच जाएगी।

• स्टेज-20 (वरिष्ठ अधिकारी): 7th CPC के तहत 20 इंक्रीमेंट के बाद बेसिक वेतन ₹83,600 होता है। संशोधित मैट्रिक्स में यह मूल वेतन उछलकर लगभग ₹1,60,512 से ₹1,67,200 के पार निकल जाएगा।

मूल वेतन का यह विस्तार न केवल मासिक तनख्वाह को बढ़ाता है, बल्कि भविष्य में मिलने वाले भविष्य निधि (NPS/UPS अंशदान), ग्रेच्युटी और पेंशन के आधार को भी कई गुना मजबूत करता है।

HRA और TPTA भत्तों का पुनर्गठन: 'X' क्लास शहरों में 30% तक की दरें

वेतन आयोग लागू होने पर सिर्फ मूल वेतन ही नहीं बढ़ता, बल्कि उससे जुड़े सभी सहायक भत्तों की गणना दरें भी नए सिरे से संशोधित होती हैं। सातवें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, जब डीए 50% पार करता है तो आवास किराया भत्ता (HRA) क्रमशः 30% ('X' श्रेणी महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई), 20% ('Y' श्रेणी शहरों जैसे लखनऊ, जयपुर, पटना) और 10% ('Z' श्रेणी ग्रामीण/छोटे कस्बों) में स्वतः अपग्रेड हो जाता है। 8वें वेतन आयोग में यदि बेस सैलरी का पुनर्निर्धारण होता है, तो नए बेसिक पर संशोधित दरों से एचआरए मिलने पर भत्ते की राशि में भारी इजाफा होगा। उदाहरण के लिए, स्टेज-1 पर जहां अभी लखनऊ (Y क्लास) में लगभग ₹10,472 एचआरए मिलता है, नए बेसिक पर यह राशि बढ़कर ₹19,000 के पार पहुंच जाएगी। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) जो उच्च परिवहन शहरों (A1/A क्लास) में ₹3,600 + DA मिलता है, वह भी नए इंडेक्स के तहत सीधे ₹7,200 से ₹8,000 के बेस पर रीसेट हो जाएगा, जिससे इन-हैंड सैलरी में बड़ा उछाल आएगा।

स्टेज-वार ग्रॉस सैलरी की विस्तृत तुलना और 30.27% का वास्तविक इजाफा

नीचे दी गई तालिका में लेवल-8 के तीन मुख्य स्तरों (स्टेज-1, 10, और 20) पर 'Y' श्रेणी शहर (जैसे लखनऊ) के संदर्भ में वर्तमान ग्रॉस सैलरी और 8th CPC के बाद संभावित ग्रॉस सैलरी की तुलना को दर्शाया गया है:

इस तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट है कि महंगाई भत्ते के मूल वेतन में विलय और भत्तों के नए बेस पर तय होने से हर स्टेज पर ग्रॉस सैलरी में लगभग 30.27 फीसदी की वास्तविक नकद बढ़ोतरी दर्ज होगी। यह आंकड़ा कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी को एक बड़ा बूस्ट देगा और जीवन स्तर में सुधार लाने में मददगार साबित होगा।

कर्मचारियों की निगाहें कैबिनेट नोट और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) पर टिकीं

हालांकि वेतन वृद्धि का यह गणित आर्थिक और ऐतिहासिक मानकों पर आधारित है, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से अमलीजामा पहनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयोग के गठन की औपचारिक अधिसूचना (Notification) जारी होना बाकी है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की लगातार मांग है कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की घोषणा करे, ताकि 1 जनवरी 2026 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए आयोग अपनी सिफारिशें समय रहते सौंप सके। यदि आयोग के गठन में देरी होती है, तो भी पूर्ववर्ती परंपराओं के अनुरूप कर्मचारियों को एरियर (Arrears) के साथ इसका वित्तीय लाभ दिया जाना तय माना जा रहा है।