8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट: 7 और 10 अगस्त को कर्मचारी यूनियनों संग अहम बैठक, बेसिक पे और 65% तक सैलरी हाइक पर होगी चर्च

देश के लगभग एक करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। वेतन आयोग अब अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के सबसे महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर चुका है। इसी सिलसिले में आयोग ने कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के साथ 7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 को दिल्ली में हाई-लेवल बैठकें तय की हैं।

23 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, इन बैठकों में कर्मचारियों की बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों (HRA, TA) से जुड़ी मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आइए एक बिजनेस और इकोनॉमिक्स रिपोर्टर के नजरिए से समझते हैं कि इन बैठकों के 3 सबसे मुख्य मुद्दे क्या हैं और कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में कितना उछाल आ सकता है।

इन 3 मुख्य मुद्दों पर टिकी हैं सभी कर्मचारियों की नजरें

1. बेसिक पे और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग

कर्मचारी की पेंशन, ग्रेच्युटी और पीएफ का आधार उसका बेसिक पे होता है। पुराने वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है।

• NC-JCM की सिफारिश: नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की जोरदार पैरवी की है।

• AINPSEF का प्रस्ताव: ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लाइज फेडरेशन (AINPSEF) ने परिवार की निर्भरता इकाई (Family Dependency Unit) को 3 से बढ़ाकर 4.4 करने का सुझाव दिया है। यदि इसे मान लिया जाता है, तो बेसिक सैलरी में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी।

2. DA, HRA और न्यूनतम TA में बड़ा बदलाव

नया बेसिक पे तय होने के बाद सभी प्रमुख भत्तों की गणना दोबारा होगी:

• HRA (हाउस रेंट अलाउंस): AINPSEF ने X कैटेगरी शहरों के लिए 36%, Y के लिए 24% और Z कैटेगरी के लिए 12% HRA का प्रस्ताव दिया है। साथ ही मांग की है कि महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने पर HRA खुद-ब-खुद बढ़ जाए।

• TA (ट्रैवल अलाउंस): लेवल-1 (ग्रुप-डी) के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम यात्रा भत्ता बढ़ाकर ₹9,000 प्रति माह करने की सिफारिश की गई है।

3. ग्रॉस सैलरी में 65% तक की सीधी छलांग!

अगर कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए गए इन मुख्य प्रस्तावों को सरकार से हरी झंडी मिल जाती है, तो निचले स्तर (लेवल-1) के कर्मचारियों की मासिक ग्रॉस सैलरी ₹37,080 से बढ़कर लगभग ₹61,344 तक पहुंच सकती है। यानी निचले कर्मचारियों को सीधे तौर पर करीब 65% वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।

कब तक लागू होगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें?

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था और इसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

• रिपोर्ट जमा होने की उम्मीद: माना जा रहा है कि आयोग फरवरी 2027 से मध्य-2027 के बीच अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।

• 1 जनवरी 2026 से लागू होने की आस: भले ही कैबिनेट की अंतिम मंजूरी और सिफारिशों को लागू करने में 2 से 3 साल का समय लगे, लेकिन परंपरा के अनुसार नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएंगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर (Arrears) भी मिलेगा।

फिलहाल 7 और 10 अगस्त को होने वाली इन दो बैठकों के नतीजों पर देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें टिकी हुई हैं।