अमेरिकी स्पेस वेपन और चीन-रूस के चक्रव्यूह के बीच भारत का ‘मिशन शक्ति’ कैसे बनेगा सबसे बड़ा गेमचेंजर

वैश्विक महाशक्तियों के बीच लंबे समय से चल रही सामरिक रस्साकशी अब धरती की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष के निर्वात में पहुंच चुकी है। 21वीं सदी के आधुनिक युद्धक्षेत्र का सबसे खतरनाक और निर्णायक मोर्चा अब पृथ्वी की निचली कक्षा बन चुका है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किए जाने के बाद कि उसने पृथ्वी की कक्षा में परिचालन स्थिति में स्पेस कंट्रोल हथियार तैनात कर रखे हैं, समूचे अंतरराष्ट्रीय रक्षा जगत में सनसनी फैल गई है। शीतयुद्ध के दौर से लेकर अब तक उपग्रहों का उपयोग केवल निगरानी, जासूसी, संचार, मौसम विज्ञान और मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए ही प्राथमिक रूप से किया जाता रहा था। वायुमंडल के बाहर सैन्य साजो-सामान की उपस्थिति कोई नई बात नहीं थी, किंतु किसी संप्रभु राष्ट्र द्वारा बाकायदा कक्षा में प्रत्यक्ष हमला करने वाले हथियारों की स्थायी तैनाती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना इतिहास की पहली घटना है। वाशिंगटन की इस अभूतपूर्व स्वीकारोक्ति ने रूस और चीन के रक्षा प्रतिष्ठानों में खलबली मचा दी है, जिससे एक नए और विनाशकारी ‘स्टार वॉर्स’ यानी अंतरिक्षीय सैन्यीकरण की घातक होड़ औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। उपग्रहों को जाम करने, उन्हें लेजर किरणों से अंधा करने और उनकी कक्षा बदलने से लेकर उन्हें सीधे मार गिराने की तकनीकें अब केवल विज्ञान फंतासी का हिस्सा नहीं रहीं, बल्कि वास्तविक भू-राजनीतिक शक्ति संतुलन का पैमाना बन चुकी हैं। इस अंतरराष्ट्रीय तनाव और महाशक्तियों के संभावित टकराव के बीच सबसे गंभीर और अहम सवाल यह उठता है कि भारत इस वैश्विक स्पेस वॉर में अपनी रणनीतिक स्थिति को किस प्रकार सुरक्षित रखता है और क्या हमारे पास दुश्मन के आक्रामक उपग्रहों को सेकंडों में निष्क्रिय करने की अचूक मारक क्षमता मौजूद है।

अंतरिक्ष का नया रणक्षेत्र: अमेरिका की आक्रामक स्वीकारोक्ति और रूस-चीन का गुप्त स्पेस चक्रव्यूह

शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद ऐसा माना जा रहा था कि आउटर स्पेस ट्रीटी जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों के माध्यम से अंतरिक्ष को युद्ध और विनाशकारी हथियारों की होड़ से दूर रखा जा सकेगा, किंतु आधुनिक युद्धों में तकनीक की बढ़ती निर्भरता ने इस शांतिपूर्ण संतुलन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आज के दौर में किसी भी देश की नौसेना, वायुसेना और थलसेना उपग्रह आधारित संचार और नेविगेशन प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। अमेरिका की जीपीएस प्रणाली और भारत का स्वदेशी नाविक (NavIC) नेविगेशन तंत्र सैन्य अभियानों, सटीक मिसाइल हमलों, ड्रोन संचालन और सैनिकों की वास्तविक लोकेशन ट्रैकिंग की रीढ़ बन चुके हैं। ऐसे परिदृश्य में दुश्मन देश के उपग्रहों को निशाना बनाकर उसकी संपूर्ण सैन्य संचार व्यवस्था को पंगु बना देना किसी भी युद्ध की पहली और सबसे प्रभावी रणनीति बन जाती है। यही कारण है कि दुनिया की शीर्ष महाशक्तियां अब पारंपरिक युद्ध के बजाय ‘काउंटर-स्पेस क्षमताओं’ को विकसित करने में अपनी पूरी वैज्ञानिक और वित्तीय ताकत झोंक रही हैं। अमेरिका ने अपनी स्पेस फोर्स के जरिए कक्षा में ऐसे हथियारों को स्थापित किया है जो दुश्मन के निगरानी उपग्रहों के सेंसर को जला सकते हैं, उनके डेटा लिंक को अवरुद्ध कर सकते हैं या उनकी कक्षा को विचलित कर सकते हैं। यह घोषणा केवल एक तकनीकी उपलब्धि का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर बीजिंग और मॉस्को को यह संदेश देना है कि अंतरिक्ष में अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती देना आसान नहीं होगा।

इस अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में चीन और रूस ने भले ही संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर अंतरिक्ष के हथियारीकरण का कड़ा विरोध करते हुए शांति की वकालत की हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दोनों देश पर्दे के पीछे से अंतरिक्ष युद्ध की अति-उन्नत तकनीकें विकसित करने में किसी से पीछे नहीं हैं। वर्ष 2022 में चीन ने अपने शिजियान-21 उपग्रह के माध्यम से एक ऐसा परीक्षण किया था जिसने पेंटागन के कान खड़े कर दिए थे। बीजिंग ने अपने उपग्रह में लगी एक शक्तिशाली रोबोटिक आर्म यानी कृत्रिम यांत्रिक हाथ की मदद से अंतरिक्ष में तैर रहे एक निष्क्रिय उपग्रह को पकड़ा और उसे घसीटकर एक अन्य कक्षा में धकेल दिया। सैद्धांतिक रूप से इसे अंतरिक्ष के कचरे को साफ करने का परीक्षण बताया गया, किंतु सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार यह तकनीक युद्ध के समय किसी भी दुश्मन देश के जासूसी या नेविगेशन उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा से खींचकर नष्ट करने का अचूक हथियार है। इसी प्रकार अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि रूस अंतरिक्ष में तैनात किए जाने वाले परमाणु-सक्षम या इलेक्ट्रॉनिक-पल्स एंटी-सैटेलाइट हथियारों पर काम कर रहा है, जो कम समय में व्यापक क्षेत्र में मौजूद उपग्रहों के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एक झटके में भूनकर नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। अंतरिक्ष की इस गुप्त जंग ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य के युद्धों का फैसला जमीन पर टैंकों की भिड़ंत से पहले अंतरिक्ष में उपग्रहों के अंधा होने के साथ ही तय हो जाएगा।

भारत का अभेद्य ढाल बना 'मिशन शक्ति': हिट-टू-किल तकनीक से अंतरिक्ष में रचा था इतिहास

जब दुनिया की महाशक्तियां अंतरिक्ष को युद्धक्षेत्र में बदलने की गुप्त योजनाएं बना रही थीं, तब भारत ने भी भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को पहले ही भांप लिया था। नई दिल्ली की स्पष्ट और घोषित नीति कभी भी अंतरिक्ष का आक्रामक हथियारीकरण करने या अंतरिक्ष में स्थायी आक्रामक हथियार तैनात करने की नहीं रही है, परंतु अपने राष्ट्रीय हितों, उपग्रह तंत्र और सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत ने अपनी असाधारण निवारक (Deterrence) शक्ति को दुनिया के सामने अत्यंत दृढ़ता से प्रमाणित कर दिखाया है। 27 मार्च 2019 को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने संयुक्त रूप से एक अत्यंत गोपनीय और ऐतिहासिक अभियान को अंजाम दिया, जिसे ‘मिशन शक्ति’ का नाम दिया गया। इस साहसिक मिशन के तहत ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की स्वदेशी ‘पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क-II’ (PDV Mk-II) इंटरसेप्टर मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस मिसाइल ने पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चक्कर काट रहे भारत के ही जीवित लेकिन निष्क्रिय 'माइक्रोसैट-R' उपग्रह को सीधे प्रहार से नेस्तनाबूद कर दिया।

मिशन शक्ति की सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता इसका ‘हिट-टू-किल’ (Hit-to-Kill) सिद्धांत था। अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को मार गिराने के लिए किसी रासायनिक बारूद या पारंपरिक विस्फोटक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अत्यधिक गति के कारण होने वाली सीधी टक्कर में पैदा होने वाली गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) ही लक्ष्य को पूरी तरह राख करने के लिए पर्याप्त होती है। भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने बिना किसी विस्फोटक वारहेड के, केवल गणितीय सटीकता और स्वदेशी मार्गदर्शन प्रणाली के दम पर, अत्यधिक तीव्र गति से उड़ती मिसाइल की टिप को सीधे घूमते हुए उपग्रह से टकरा दिया। यह उपलब्धि तकनीकी रूप से किसी बंदूक से निकली गोली से उड़ती हुई दूसरी गोली को हवा में भेदने जैसी थी। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ ही भारत दुनिया का चौथा ऐसा संप्रभु राष्ट्र बन गया, जिसके पास एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल तकनीक का सफल और प्रमाणित रिकॉर्ड दर्ज हुआ। भारत से पहले यह सामरिक क्षमता केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के ही पास थी। इस परीक्षण ने वैश्विक पटल पर भारत को एक ऐसी स्पेस सुपरपॉवर के रूप में स्थापित कर दिया जिसे नजरअंदाज करना किसी भी प्रतिद्वंद्वी के लिए असंभव हो गया।

क्या है ASAT हथियार प्रणाली? भविष्य के अंतरिक्ष युद्ध में भारत की रणनीतिक तैयारी और कूटनीति

एंटी-सैटेलाइट वेपन यानी ASAT तकनीक का मुख्य उद्देश्य युद्धकाल के दौरान दुश्मन देश के अंतरिक्षीय संपत्तियों, विशेषकर सैन्य संचार, जासूसी, टोही और मिसाइल ट्रैकिंग उपग्रहों को पूरी तरह नष्ट या निष्प्रभावी करना होता है। इसमें सबसे सीधा और अचूक तरीका ‘काइनेटिक डायरेक्ट-एसेंट ASAT’ मिसाइल का होता है, जिसे जमीन पर स्थापित गतिशील लॉन्चरों, उच्च ऊंचाई वाले लड़ाकू विमानों या नौसैनिक युद्धपोतों से दुश्मन के उपग्रह के रास्ते में सीधे दागा जाता है। जब यह इंटरसेप्टर मिसाइल वातावरण को पार करके अंतरिक्ष में प्रवेश करती है, तो इसके अत्याधुनिक ऑन-बोर्ड इन्फ्रारेड और ऑप्टिकल सीकर उपग्रह की सटीक स्थिति को ट्रैक करते हैं और कुछ ही माइक्रो-सेकंड के भीतर उससे सीधी टक्कर कर देते हैं। इस टक्कर के परिणामस्वरूप दुश्मन का उपग्रह तुरंत निष्क्रिय होकर बिखर जाता है, जिससे उसकी सेना के ग्राउंड रडार, गाइडेड मिसाइल सिस्टम और युद्धक टुकड़ियों के बीच का डिजिटल लिंक हमेशा के लिए टूट जाता है।

मिशन शक्ति की शानदार सफलता के बाद भारत ने जानबूझकर कोई दूसरा प्रत्यक्ष विनाशकारी काइनेटिक परीक्षण नहीं किया है। इसका मुख्य कारण भारत का एक अत्यंत जिम्मेदार, परिपक्व और पर्यावरण-सचेत वैश्विक शक्ति होना है। अंतरिक्ष में होने वाले काइनेटिक मिसाइल हमलों से अंतरिक्षीय मलबे (Space Debris) का भारी संकट उत्पन्न होता है, जो कक्षा में तैर रहे अन्य नागरिक, वाणिज्यिक और वैज्ञानिक उपग्रहों के साथ-साथ मानवयुक्त अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। भारत ने अपने 2019 के परीक्षण को जानबूझकर बहुत कम ऊंचाई वाले लो-अर्थ ऑर्बिट में अंजाम दिया था, जिससे उत्पन्न हुआ अधिकांश मलबा कुछ ही हफ्तों और महीनों के भीतर पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करके प्राकृतिक घर्षण से पूरी तरह जलकर भस्म हो गया। हालांकि, प्रत्यक्ष परीक्षणों पर संयम बरतने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि भारत की रक्षा तैयारियां शिथिल पड़ी हैं। भारत ने अपनी त्रि-सेवा अंतरिक्ष रक्षा क्षमताओं को संस्थागत रूप देते हुए 'डिफेंस स्पेस एजेंसी' (DSA) का गठन किया है, जो सेना के तीनों अंगों के अंतरिक्षीय संसाधनों के समन्वय और सुरक्षा का कार्य देखती है।

भविष्य के अंतरिक्ष युद्धों में केवल मिसाइलें ही नहीं, बल्कि गैर-काइनेटिक तकनीकें जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स (लेजर और माइक्रोवेव बीम), साइबर हमले और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भारत इस दिशा में भी अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं को निरंतर परिष्कृत कर रहा है ताकि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से अपने उपग्रहों को सुरक्षित (हार्डनिंग) रखा जा सके। अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की पुष्टि और रूस-चीन की गतिविधियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भविष्य में शांति केवल उसी देश की सुरक्षित रह सकती है जिसके पास प्रतिशोध लेने की निर्विवाद क्षमता हो। भारत के मिशन शक्ति ने समूचे अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संभावित शत्रुओं को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि किसी भी दुस्साहसी ताकत ने भारतीय उपग्रहों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तो भारत के पास दुश्मन के अंतरिक्षीय ढांचे को पलक झपकते ही ध्वस्त करने की अचूक तकनीक, अडिग राजनीतिक इच्छाशक्ति और अचूक मिसाइल क्षमताएं पूरी तरह मुस्तैद हैं।