देश में डिजिटल पेमेंट और यूपीआई लेन-देन में भारी उछाल के साथ ही साइबर अपराध के मामलों में भी तेजी आई है। कई बार ऐसा होता है कि किसी आम नागरिक ने किसी अज्ञात व्यक्ति से ऑनलाइन पेमेंट ली, किसी अनजान खाते से पैसा ट्रांसफर हुआ या फिर किसी थर्ड-पार्टी पी2पी (P2P) क्रिप्टो या गेमिंग ट्रांजैक्शन का हिस्सा बने, और अचानक बैंक से मैसेज आता है कि उनका खाता 'डेबिट फ्रीज' (Debit Freeze) या 'टोटल फ्रीज' (Total Freeze) कर दिया गया है।

दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पटना, जयपुर या बेंगलुरु जैसे किसी भी शहर में बैठे व्यक्ति के लिए यह स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एटीएम से नकदी निकासी, चेक क्लियरिंग और यूपीआई ट्रांसफर सब कुछ एक झटके में बंद हो जाता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां (पुलिस या साइबर सेल) सीआरपीसी की धारा 102 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की संबंधित धाराओं) के तहत संदिग्ध लेन-देन की जांच के लिए बैंकों को खाता फ्रीज करने का औपचारिक नोटिस भेजती हैं। यदि आप खुद किसी ठगी के शिकार नहीं हैं और आपका खाता अनजाने में किसी जांच के दायरे में आ गया है, तो सही कानूनी प्रक्रिया अपनाकर इसे अनफ्रीज कराया जा सकता है।

सबसे पहले पता करें: खाता किसने और क्यों फ्रीज कराया?

जैसे ही खाते के फ्रीज होने की जानकारी मिले, बिना समय गंवाए सबसे पहले अपनी मूल बैंक शाखा (Home Branch) के प्रबंधक (Branch Manager) से संपर्क करें।

बैंक से निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण जानकारियां लिखित रूप में मांगें:

• फ्रीजिंग अथॉरिटी का विवरण: खाता किस राज्य या जिले की साइबर सेल/पुलिस स्टेशन के निर्देश पर फ्रीज किया गया है (उदा. साइबर सेल लखनऊ, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, तेलंगाना साइबर क्राइम विंग आदि)।

• एक्नॉलेजमेंट / कंप्लेंट नंबर: नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) का शिकायत नंबर या पुलिस द्वारा जारी किया गया नोटिस नंबर।

• विवादित लेन-देन (Lien / Disputed Amount): खाते से जुड़ी कौन सी विशिष्ट तारीख और किस ट्रांजैक्शन आईडी (UTR No.) के तहत आई रकम को संदिग्ध माना गया है। कई मामलों में पूरा खाता फ्रीज न होकर केवल उस विवादित रकम पर 'लीन' (Lien) लगा होता है।

चरणबद्ध शिकायत और खाता अनफ्रीज कराने की पूरी प्रक्रिया

यदि आपके खाते में गलती से कोई संदिग्ध रकम आ गई है या आप किसी साइबर ठगी के चेन में अनजाने में फंस गए हैं, तो इस सिलसिलेवार प्रक्रिया का पालन करें:

• संबंधित साइबर सेल के जांच अधिकारी (IO) से संपर्क: बैंक से मिले पुलिस नोटिस या शिकायत संख्या के आधार पर संबंधित राज्य की साइबर सेल को एक औपचारिक ईमेल भेजें और जांच अधिकारी से फोन या ईमेल पर संपर्क करें।

• वैध आय और लेन-देन के साक्ष्य प्रस्तुत करना: आपको जांच अधिकारी के समक्ष यह साबित करना होगा कि आप निर्दोष (Bonafide) हैं। इसके लिए उस विवादित लेन-देन का स्रोत, बिल, इनवॉइस, चैट हिस्ट्री या यह प्रमाण देना होगा कि वह पैसा किसी वैध व्यापार, सामान की बिक्री या रिश्तेदार द्वारा भेजा गया था।

• बैंक स्टेटमेंट और केवाईसी दस्तावेज: पिछले 6 महीने का सत्यापित बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपना पहचान पत्र जांच अधिकारी को ईमेल या स्पीड पोस्ट से भेजें।

• पुलिस क्लीयरेंस / एनओसी (NOC) की मांग: जब जांच अधिकारी आपके दस्तावेजों से संतुष्ट हो जाता है कि आप साइबर ठगी के गिरोह का हिस्सा नहीं हैं, तो वह बैंक को खाता अनफ्रीज करने का आधिकारिक आदेश (De-freezing Order / NOC) जारी करता है।

• बैंक में एनओसी जमा करना: पुलिस द्वारा बैंक के नोडल अधिकारी को सीधे भेजी गई या आपको प्राप्त हुई एनओसी को अपनी बैंक शाखा में आवेदन पत्र के साथ जमा करें। बैंक हेड ऑफिस से क्लीयरेंस मिलते ही 24 से 48 घंटे के भीतर खाता सामान्य रूप से चालू हो जाता है।

अगर दूसरे राज्य की पुलिस ने कराया है फ्रीज, तो क्या करें?

अधिकांश मामलों में साइबर ठग अंतरराज्यीय सिंडिकेट चलाते हैं। उदाहरण के लिए, पीड़ित हैदराबाद या केरल का होता है और पैसा घूमते हुए उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी व्यापारी के खाते में पहुंच जाता है।

यदि दूसरे राज्य की पुलिस ने आपका खाता फ्रीज कराया है, तो घबराकर तुरंत वहां जाने की आवश्यकता नहीं है:

• नेशनल साइबर पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर जाकर संबंधित शिकायत का स्टेटस चेक करें।

• संबंधित साइबर सेल के एसपी/डीसीपी (साइबर क्राइम) और नोडल अधिकारी को रजिस्टर्ड ईमेल पर विस्तृत लिखित अभ्यावेदन (Representation) भेजें।

• यदि पुलिस ईमेल पर सहयोग न करे, तो स्थानीय स्तर पर किसी अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित जिले की अदालत में सीआरपीसी 102/457 (अब बीएनएसएस के तहत) के अंतर्गत अर्जी दाखिल कर विवादित राशि को सुरक्षित रखते हुए शेष खाते के संचालन की अनुमति ली जा सकती है।

सावधानियां: भविष्य में खाता फ्रीज होने के जोखिम से कैसे बचें?

• अनजान लोगों से यूपीआई पेमेंट न लें: किसी अजनबी के कहने पर 'कैश लेकर ऑनलाइन ट्रांसफर' करने का झांसा कभी स्वीकार न करें। अक्सर साइबर अपराधी ठगी का पैसा सीधे निर्दोष लोगों के क्यूआर कोड पर भेजकर उनसे नकदी ले लेते हैं।

• P2P क्रिप्टो ट्रेडिंग में सतर्कता: पीयर-टू-पीयर (P2P) प्लेटफॉर्म्स पर क्रिप्टोकरेंसी बेचते समय खरीदार के खाते की सत्यता जांचें। यदि खरीदार चोरी के पैसे से आपको भुगतान करेगा, तो आपका बैंक खाता सीधे साइबर सेल द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।

• खाता किसी को किराए पर न दें: अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड या पासबुक किसी भी कमीशन या लालच में किसी अन्य व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए न दें। कानून की नजर में यह 'मनी म्यूल' (Money Mule) का गंभीर अपराध है।