नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा 15 अक्टूबर से यूपीआई आधारित मर्चेंट लेन-देन (P2M) पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के फैसले के बाद से निवेशकों और आम उपयोगकर्ताओं के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें तैर रही हैं कि अब म्यूचुअल फंड में हर महीने कटने वाली एसआईपी (SIP), बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और डीमैट खाते में शेयर खरीदने के लिए फंड ट्रांसफर करना महंगा हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता इन दावों से बिल्कुल अलग है। सरकार और एनपीसीआई के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, आम खुदरा निवेशकों की जेब पर इसका कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ने वाला है।

क्या है 15 अक्टूबर से लागू होने वाला नया MDR ढांचा?

एनपीसीआई के सर्कुलर के अनुसार, 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत का मानक एमडीआर लागू किया जा रहा है, जिसे अधिकतम 300 रुपये पर कैप किया गया है।

एमडीआर (Merchant Discount Rate) वह लागत होती है जो पेमेंट गेटवे, बैंक और सर्विस प्रोवाइडर किसी मर्चेंट (व्यापारी या संस्थान) से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा के बदले लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि यह शुल्क सीधे उपभोक्ता या निवेशक के खाते से नहीं काटा जाता, बल्कि सेवा प्रदाता या मर्चेंट द्वारा वहन किया जाता है। किसी भी बैंक या यूपीआई ऐप को उपयोगकर्ता से अतिरिक्त शुल्क या सरचार्ज वसूलने की अनुमति नहीं दी गई है।

म्यूचुअल फंड SIP पर क्या होगा असर? जानिए ऑटोपे के नियम

यदि आप हर महीने यूपीआई ऑटोपे (UPI AutoPay) या रिकरिंग मैंडेट के जरिए म्यूचुअल फंड की एसआईपी जमा करते हैं, तो आपके लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है:

• UPI AutoPay पूरी तरह मुक्त: एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि ऑटोपे मैंडेट के तहत होने वाले आवर्ती (Recurring) लेन-देन पर कोई एमडीआर लागू नहीं होगा। इसलिए आपकी 500 रुपये की एसआईपी हो या 25,000 रुपये की, आपके बैंक खाते से केवल तय निवेश राशि ही कटेगी।

• वन-टाइम लंपसम निवेश (Capital Market Rate): यदि कोई निवेशक म्यूचुअल फंड में एकमुश्त (Lump-sum) पैसा लगाने के लिए सामान्य यूपीआई से 2,000 रुपये से अधिक का भुगतान करता है, तो इसे 'कैपिटल मार्केट कैटेगरी' में रखा गया है। इसके लिए मानक 0.4% के बजाय मात्र 0.02% (प्रति 1 लाख रुपये पर सिर्फ 20 रुपये) की न्यूनतम रियायती दर तय की गई है। यह लागत भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) या प्लेटफॉर्म द्वारा सिस्टम लेवल पर संभाली जाएगी, न कि निवेशक के खाते से काटी जाएगी।

शेयर बाजार और ब्रोकर खाते में फंड ऐड करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

शेयर ट्रेडिंग या डीमैट खाते (Zerodha, Groww, Angel One आदि) में फंड ट्रांसफर करने के लिए भी नियम पूरी तरह पारदर्शी हैं:

स्टॉक ब्रोकर्स और सिक्योरिटीज डीलर्स को पूंजी बाजार (Capital Markets) के विशेष दायरे में रखा गया है। जब आप अपने बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से ट्रेडिंग वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो उस पर लागू होने वाला 0.02% का चार्ज ब्रोकर और पेमेंट एग्रीगेटर के बीच का आंतरिक सेटलमेंट खर्च है। निवेशकों को शेयर खरीदने के लिए अपनी जेब से कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी होगी।

बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और पर्सन-टू-पर्सन ट्रांसफर पर क्या नियम हैं?

बैंकों में ऑनलाइन एफडी (Fixed Deposit) बनवाने के लिए जब आप अपने ही बचत खाते या नेट बैंकिंग/यूपीआई के जरिए धनराशि स्थानांतरित करते हैं, तो वह 'सेल्फ-ट्रांसफर' या आंतरिक खाता समायोजन के तहत आता है, जिस पर एमडीआर का कोई दायरा लागू नहीं होता।

इसके अलावा:

• P2P ट्रांसफर पूरी तरह फ्री: एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में यूपीआई से पैसा भेजना पहले की तरह शत-प्रतिशत मुफ्त रहेगा, चाहे राशि कितनी भी हो।

• 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट फ्री: रोजमर्रा के खुदरा खर्च, सब्जी-फल विक्रेता, किराना स्टोर और छोटे व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपये तक के भुगतान पर शून्य एमडीआर रहेगा।

• यूटिलिटी और बीमा पर फ्लैट चार्ज: बिजली बिल, रेलवे टिकट और बीमा प्रीमियम के 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर प्रतिशत के बजाय मात्र 5 रुपये का फ्लैट एमडीआर मर्चेंट साइड पर लागू होगा।

आम निवेशकों के लिए निष्कर्ष यही है कि 15 अक्टूबर से लागू हो रहा एमडीआर तंत्र डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की वित्तीय स्थिरता और बैंकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया बैकएंड मॉडल है। खुदरा निवेशकों के लिए एसआईपी, शेयर खरीद या एफडी पहले की तरह ही पारदर्शी और मुफ्त बनी रहेगी।