शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव और म्यूचुअल फंड में निहित वित्तीय जोखिमों के बीच आम भारतीय निवेशक आज भी अपनी गाढ़ी कमाई के लिए पूरी तरह सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न देने वाले विकल्पों की तलाश में रहता है। अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई के खर्च या घर के मासिक बजट को संभालने के लिए बिना किसी बाजार जोखिम के हर महीने एक निश्चित रकम पाना चाहते हैं, तो डाकघर की मंथली इनकम स्कीम यानी पोस्ट ऑफिस एमआईएस (POMIS) एक बेजोड़ वित्तीय साधन साबित होती है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन संचालित डाक विभाग की यह लघु बचत योजना सीधे केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है, जिसका सीधा मतलब यह है कि इसमें आपका जमा किया गया एक-एक पैसा शत-प्रतिशत सुरक्षित है और इस पर मिलने वाले ब्याज पर संप्रभु गारंटी (Sovereign Guarantee) लागू होती है। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में जहां बार-बार ब्याज दरें बदलने का डर रहता है, वहीं पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में खाता खुलवाते ही जिस दिन की ब्याज दर तय हो जाती है, पूरे पांच साल की अवधि तक आपको उसी दर से बिना किसी कटौती के हर महीने निश्चित आय मिलती रहती है।

₹6 लाख के एकमुश्त निवेश पर हर महीने कितने रुपये आएंगे खाते में? जानिए रिटर्न का पूरा हिसाब

वित्तीय वर्ष 2026 की मौजूदा तिमाहियों के अनुसार केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पर 7.4 फीसदी का सालाना ब्याज दे रही है, जिसकी गणना वार्षिक आधार पर होती है लेकिन इसका भुगतान हर महीने निवेशक के खाते में सीधे किया जाता है। यदि कोई निवेशक इस योजना में ₹6,00,000 (छह लाख रुपये) का एकमुश्त निवेश करता है, तो 7.4 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से एक साल का कुल ब्याज ₹44,400 (चौवालीस हजार चार सौ रुपये) बनता है। अब चूंकि यह योजना मासिक भुगतान प्रणाली पर काम करती है, इसलिए इस पूरे सालाना ब्याज को 12 महीनों में बराबर बांट दिया जाता है, जिसके तहत निवेशक को हर महीने ठीक ₹3,700 (तीन हजार सात सौ रुपये) की मासिक आय प्राप्त होती है। यह ₹3,700 की रकम हर महीने आपके पोस्ट ऑफिस बचत खाते या आपके बैंक बचत खाते में इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ECS/NACH) के जरिए अपने आप क्रेडिट हो जाती है। पांच साल की कुल अवधि यानी 60 महीनों के दौरान आपको केवल ब्याज के रूप में कुल ₹2,22,000 (दो लाख बाईस हजार रुपये) की पक्की कमाई होती है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस दौरान आपके द्वारा निवेश किया गया मूलधन ₹6,00,000 पूरी तरह सुरक्षित बना रहता है और 5 साल पूरे होते ही आपको वापस मिल जाता है। इस तरह 5 साल में आपकी कुल प्राप्त रकम (मूलधन + ब्याज) ₹8,22,000 हो जाती है।

पात्रता, खाता प्रकार और अधिकतम निवेश सीमा के कड़े नियम

पोस्ट ऑफिस एमआईएस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई भी भारतीय नागरिक नजदीकी डाकघर में जाकर आसानी से आवेदन कर सकता है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी वयस्क व्यक्ति अपने नाम से सिंगल खाता खुलवा सकता है, जबकि 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग के नाम पर भी उसके अभिभावक की देखरेख में खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध है। निवेश सीमा की बात करें तो सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए इसमें काफी विस्तार किया है; वर्तमान नियमों के तहत एक अकेला व्यक्ति (Single Account) अधिकतम ₹9 लाख तक जमा कर सकता है, जबकि दो या तीन वयस्क मिलकर जॉइंट अकाउंट (Joint Account) खोलते हैं तो उसमें अधिकतम ₹15 लाख तक की एकमुश्त रकम निवेश की जा सकती है। यदि आप ₹6 लाख का निवेश करना चाहते हैं, तो आप इसे अकेले अपने सिंगल खाते में भी आसानी से जमा कर सकते हैं क्योंकि यह ₹9 लाख की तय सीमा के भीतर आता है। इसके अलावा, यदि पति-पत्नी मिलकर यह खाता खोलते हैं, तो दोनों का संयुक्त खाता होने पर भी यह निवेश सुरक्षित तरीके से संचालित किया जा सकता है। खाते में नॉमिनेशन की सुविधा अनिवार्य रूप से दी जाती है ताकि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में जमा पूंजी बिना किसी कानूनी अड़चन के वारिस को सौंपी जा सके।

5 साल की मैच्योरिटी, प्री-मैच्योर विड्रॉल और पेनाल्टी के महत्वपूर्ण नियम

डाकघर की यह मासिक आय योजना ठीक 5 साल (60 महीने) की अवधि के लिए होती है, यानी जिस तारीख को खाता खुला है, उससे ठीक 5 वर्ष बाद खाता मैच्योर हो जाता है। मैच्योरिटी पूरी होने के बाद निवेशक अपना पूरा ₹6 लाख मूलधन वापस निकाल सकता है या फिर उस समय लागू नियमों के तहत उस पैसे को दोबारा नई एमआईएस योजना अथवा अन्य डाकघर योजनाओं जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) या टाइम डिपॉजिट (TD) में री-इन्वेस्ट कर सकता है। हालांकि, आपातकालीन जरूरतों के लिए सरकार इसमें समय से पहले खाता बंद करने की छूट भी देती है, लेकिन इसके कुछ सख्त वित्तीय नियम हैं। खाता खुलने के पहले 1 साल तक आप किसी भी सूरत में पैसे नहीं निकाल सकते। यदि आप खाता खुलने के 1 साल के बाद और 3 साल से पहले पैसे निकालते हैं, तो आपके जमा मूलधन से 2 प्रतिशत की पेनाल्टी काटकर बाकी राशि वापस की जाती है, यानी ₹6 लाख पर सीधे ₹12,000 कट जाएंगे। वहीं अगर आप 3 साल पूरे होने के बाद और 5 साल पूरे होने से पहले निकासी करते हैं, तो मूलधन से 1 प्रतिशत की राशि यानी ₹6,000 काटकर शेष ₹5,94,000 वापस किए जाएंगे। इसलिए वित्तीय विशेषज्ञों की सलाह यही रहती है कि इस स्कीम में पैसा तभी लगाएं जब आप पूरे 5 साल तक अपने मूलधन को लॉक रखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हों।

टैक्स के नियम और मासिक आमदनी को दोगुना करने का स्मार्ट तरीका

पोस्ट ऑफिस एमआईएस से मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स नियमों को समझना भी बेहद जरूरी है। इस योजना में जमा की जाने वाली रकम पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। इसके अलावा, योजना के तहत हर महीने मिलने वाले ब्याज पर डाकघर कोई टीडीएस (TDS) तो नहीं काटता, लेकिन यह मासिक ब्याज निवेशक की सालाना आय में 'इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज' के तहत जुड़ता है और निवेशक के संबंधित टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर कर देय होता है। जो निवेशक इस ₹3,700 की मासिक आय को तुरंत खर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएशन रणनीति भी मौजूद है। आप डाकघर को एक ऑटो-डेबिट निर्देश देकर इस ₹3,700 के मासिक ब्याज को पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (RD) खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं। पांच साल तक हर महीने ₹3,700 आरडी में जाने से आपको उस ब्याज पर भी लगभग 6.7 प्रतिशत का चक्रवृद्धि ब्याज मिलने लगता है, जिससे 5 साल बाद आपकी कुल संपत्ति का रिटर्न सामान्य से कहीं अधिक बढ़ जाता है। देश के छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं की तुलना में डाकघर का व्यापक नेटवर्क होने के कारण स्थानीय लोगों के लिए यह योजना बुढ़ापे की लाठी और सुरक्षित मासिक पेंशन का सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरी है।