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दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में मानवाधिकारों, समानता और समावेशी न्याय की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल सामने आई है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने दिव्यांगजन के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखने और न्याय प्रक्रिया को उनके लिए पूरी तरह सुगम बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने घोषणा की है कि शीर्ष अदालत द्वारा दिव्यांगजन के अधिकारों पर एक विशेष 'स्थायी समिति' (Permanent Committee) का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही, न्यायिक कार्यवाही के दौरान दिव्यांग अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार की व्यावहारिक या तकनीकी कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति को युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञ दुभाषियों (Sign Language Interpreters) के पैनल तैयार करने के भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस ऐतिहासिक पहल को देशभर में न्यायिक सुधार और सामाजिक समावेशिता के क्षेत्र में एक मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रास के साथ हुई उच्च-स्तरीय बैठक में लिए गए बड़े फैसले

सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह महत्वपूर्ण घोषणाएं बुधवार को आयोजित एक विशेष उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान की गईं। यह बैठक दिव्यांगजन के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रास के साथ संपन्न हुई। इस सार्थक संवाद में देश के विभिन्न हिस्सों से आए दिव्यांग अधिवक्ताओं और नागरिक समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रणाली के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना और उनके समाधान के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दिव्यांगजन के अधिकारों को आगे बढ़ाने में भारतीय न्यायपालिका और नागरिक समाज द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों की मुक्तकंठ से सराहना की। विशेष रूप से, उन्होंने उन युवा दिव्यांग वकीलों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया जो अदालतों के समक्ष दिव्यांगजन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं और उन पर समाज व व्यवस्था का व्यापक ध्यान आकर्षित करते हैं।

अदालतों में काम के बोझ के बीच न्यायपालिका और राज्य सरकारों के मिलकर काम करने की जरूरत

अपने संबोधन के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारतीय न्याय व्यवस्था की व्यावहारिक चुनौतियों पर भी खुलकर बात की। देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों और काम के भारी बोझ का उल्लेख करते हुए सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांगजन की चिंताओं और उनके अधिकारों से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका और राज्य सरकारों को आपसी समन्वय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन कानूनों की भावना के अनुरूप जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचा और संवेदनशील तंत्र विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। जब न्यायालय और कार्यपालिका एक साझा दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े दिव्यांग नागरिकों को वास्तविक न्याय और सम्मानजनक जीवन मिल सकेगा।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और प्रशासनिक देरी पर 'निरंतर परमादेश' का सख्त संदेश

मुख्य न्यायाधीश ने वर्ष 2016 के ऐतिहासिक 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए बीते एक दशक में सरकार और न्यायपालिका की ओर से उठाए गए विभिन्न सुधारात्मक कदमों की विस्तृत जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने उन स्थितियों पर गंभीर चिंता भी व्यक्त की जहां प्रशासनिक सुस्ती और लालफीताशाही के कारण पात्र दिव्यांगजन सरकारी कानूनों और कल्याणकारी योजनाओं के वास्तविक लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस संदर्भ में सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद कड़ा और स्पष्ट कानूनी संदेश देते हुए कहा कि जहां भी प्रशासनिक देरी के कारण दिव्यांग नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, वहां देश की अदालतें सरकारी प्राधिकारियों को उनके वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए 'निरंतर परमादेश' (Continuing Mandamus) जारी कर सकती हैं। इतना ही नहीं, अदालतें केवल आदेश देकर चुप नहीं बैठेंगी, बल्कि जब तक उन निर्देशों का जमीनी स्तर पर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक उनकी निरंतर निगरानी भी करेंगी।

भारतीय न्याय व्यवस्था में समावेशिता और सुगम्यता के नए युग की शुरुआत

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय केवल अदालत परिसर की भौतिक संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्याय प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को अधिक मानवीय, संवेदनशील और सुलभ बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। सांकेतिक भाषा के दुभाषियों और सहायक युवा वकीलों के पैनल के गठन से सुनने या बोलने में असमर्थ या अन्य दिव्यांगताओं का सामना कर रहे अधिवक्ताओं को अपना पक्ष पूरी प्रभावशीलता के साथ रखने का अवसर मिलेगा। कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि सीजेआई सूर्यकांत की इस पहल से देश के सभी उच्च न्यायालयों (High Courts) और जिला अदालतों को भी एक नई दिशा मिलेगी, जिससे पूरे देश में दिव्यांगजन के लिए न्याय के दरवाजे और अधिक चौड़े तथा सुगम हो सकेंगे।

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