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शेड्यूल पालन न करने पर भड़का DGCA, स्पाइसजेट को थमाया कारण बताओ नोटिस और दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

देश की प्रमुख बजट एयरलाइन कंपनियों में शुमार SpiceJet की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार उड़ानों के रद्द होने, विमानों के ग्राउंडेड रहने और विमानन नियमों के बार-बार उल्लंघन को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice) जारी किया है। नियामक ने एयरलाइन प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए 7 दिन के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, एयरलाइन अपने स्वीकृत विंटर शेड्यूल को बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है, जिसके कारण देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि स्पाइसजेट की ओर से संतोषजनक जवाब और ग्राउंडेड विमानों को दोबारा सेवा में लाने की ठोस कार्ययोजना पेश नहीं की जाती है, तो नियामक की ओर से परिचालन पर रोक लगाने जैसी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

66 उड़ानों की मंजूरी के मुकाबले चल रहीं महज 15 फ्लाइट्स, आधे से ज्यादा उड़ानें रोजाना हो रहीं रद्द

विमानन क्षेत्र से जुड़े आधिकारिक आंकड़ों और रिपोर्टों के मुताबिक, डीजीसीए ने विंटर शेड्यूल के तहत स्पाइसजेट को प्रतिदिन लगभग 66 उड़ानें संचालित करने की मंजूरी दी थी। लेकिन गंभीर नकदी संकट और विमानों की कमी के चलते एयरलाइन रोजाना महज 15 के आसपास ही उड़ानें संचालित कर पा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि एयरलाइन अपनी आधे से अधिक निर्धारित उड़ानें हर दिन रद्द कर रही है, इसके बावजूद उसने अपने पूरे शेड्यूल के लिए टिकटों की अग्रिम बुकिंग (Forward Bookings) खुली रखी है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अमृतसर, श्रीनगर और अहमदाबाद जैसे प्रमुख घरेलू रूट्स के साथ-साथ दुबई जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के अचानक रद्द होने से यात्रियों की छुट्टियों और जरूरी यात्राओं की योजनाएं पूरी तरह चौपट हो गई हैं। कई यात्रियों ने शिकायत की है कि उन्हें उड़ान रद्द होने की सूचना समय पर नहीं मिल रही है और कस्टमर केयर से भी कोई ठोस समाधान नहीं मिल पा रहा है।

लीज कंपनियों का बकाया और बैंक लोन रिजेक्ट होने से गहराया संकट, 5,500 करोड़ जुटाने की कवायद

स्पाइसजेट के इस परिचालन संकट की मुख्य वजह उसका गहराता वित्तीय दबाव है। एयरलाइन के अधिकांश विमान या तो रखरखाव की कमी के कारण खड़े हैं या फिर लीज पर विमान देने वाली कंपनियों (Lessors) का बकाया न चुका पाने की वजह से ग्राउंड कर दिए गए हैं। हाल ही में मोल्दोवा स्थित एयरलाइन FLYONE ने बकाया भुगतान न होने के कारण स्पाइसजेट को लीज पर दिए गए अपने तीन विमानों का समझौता रद्द कर दिया है, जबकि हाल ही में लीज पर लिए गए छह अन्य विमान भी इसी वजह से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के तहत यस बैंक द्वारा 350 करोड़ रुपये का ऋण अस्वीकार किए जाने के बाद कंपनी की नकदी की समस्या और बढ़ गई है। हालांकि, संकट से उबरने के लिए स्पाइसजेट के बोर्ड ने 18 नवंबर को बैठक कर इक्विटी और अन्य माध्यमों से 5,500 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और संभावित निवेशकों के साथ बातचीत जारी होने की बात कही है।

टिकट बुकिंग पर रोक क्यों नहीं लगा रहा डीजीसीए? ट्रैवल एजेंटों और विशेषज्ञों ने उठाए गंभीर सवाल

लगातार उड़ानें रद्द होने के बावजूद डीजीसीए द्वारा अभी तक स्पाइसजेट की टिकट बुकिंग पर रोक न लगाने को लेकर ट्रैवल इंडस्ट्री और एविएशन विशेषज्ञों ने सवाल खड़े किए हैं। ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि जब एयरलाइन के पास उड़ानें संचालित करने के लिए पर्याप्त विमान ही नहीं हैं, तो उसे आम यात्रियों को टिकट बेचने की अनुमति क्यों दी जा रही है। दूसरी ओर, नियामक से जुड़े सूत्रों का मानना है कि यदि सरकार अचानक फॉरवर्ड बुकिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाती है, तो एयरलाइन का कैश फ्लो पूरी तरह रुक जाएगा और कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच सकती है, जिससे पहले से बुक किए गए लाखों यात्रियों का पैसा फंस सकता है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए पहले 7 दिनों का कारण बताओ नोटिस देकर प्रबंधन से जवाब मांगा गया है।

अगर आपकी भी फ्लाइट अचानक रद्द या लेट हो जाए तो क्या हैं DGCA के नियम और आपके अधिकार?

हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि डीजीसीए के नागरिक उड्डयन नियम (CAR, Section 3, Series M, Part IV) के तहत एयरलाइंस की जवाबदेही तय की गई है। यदि एयरलाइन बिना पूर्व सूचना के उड़ान रद्द करती है या उड़ान में 3 घंटे से अधिक की देरी होती है, तो यात्री को बिना किसी कटौती के पूरा टिकट रिफंड या बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दूसरी वैकल्पिक उड़ान (Alternate Flight) चुनने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा, यदि उड़ान रद्द होने की सूचना प्रस्थान से 24 घंटे पहले नहीं दी गई है और वैकल्पिक उड़ान उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो यात्री टिकट के पूरे रिफंड के साथ-साथ वन-वे बेसिक फेयर और फ्यूल चार्ज का 400 प्रतिशत तक (अधिकतम ₹20,000 तक) मुआवजा पाने का हकदार होता है। ऑनलाइन या वेबसाइट से बुक किए गए टिकटों का रिफंड 7 कार्यदिवसों के भीतर और ट्रैवल एजेंट या पोर्टल के माध्यम से बुक टिकटों का रिफंड 14 कार्यदिवसों के भीतर मूल खाते में वापस आना अनिवार्य है। यदि एयरलाइन नियमों के अनुसार रिफंड या सहायता देने से इनकार करती है, तो यात्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय के AirSewa पोर्टल या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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