बाहर खाना खाने का है प्लान तो पहले जान लें नियम, वरना बिल में जुड़ा सर्विस चार्ज कर देगा पार्टी का मजा किरकिरा

परिवार के साथ वीकेंड पर डिनर करना हो या दोस्तों के साथ किसी खास मौके का जश्न मनाना हो, आजकल होटल और रेस्टोरेंट जाना आम बात हो गई है। लेकिन अक्सर शानदार खाने के बाद जब वेटर हाथ में बिल थमाता है, तो कुल रकम देखकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह खाने की कीमत के ऊपर जोड़ा गया 5 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक का 'सर्विस चार्ज' (Service Charge) होता है। अधिकांश ग्राहकों को यह पता ही नहीं होता कि यह शुल्क देना अनिवार्य है या पूरी तरह से स्वैच्छिक। कई बार लोग इसे सरकारी टैक्स समझकर चुपचाप भुगतान कर देते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भारतीय उपभोक्ता कानूनों के तहत किसी भी ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना बिल में स्वतः रूप से सर्विस चार्ज जोड़ना पूरी तरह अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। यदि आप अपने उपभोक्ता अधिकारों को सही तरीके से समझ लें, तो आप न केवल अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई बचा सकते हैं, बल्कि मनमानी करने वाले रेस्टोरेंट संचालकों को सबक भी सिखा सकते हैं।
क्या कहते हैं सरकार और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के सख्त नियम
केंद्र सरकार और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने रेस्टोरेंट और होटलों द्वारा की जाने वाली मनमानी वसूली पर लगाम लगाने के लिए बेहद स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियमों के अनुसार कोई भी होटल या रेस्टोरेंट भोजन के बिल में डिफॉल्ट रूप से या अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता है। यदि कोई प्रतिष्ठान किसी अन्य नाम या छिपे हुए शुल्क के तहत भी यह राशि वसूलने की कोशिश करता है, तो वह कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट संचालक किसी भी ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं और न ही इस शुल्क का भुगतान करने से मना करने पर किसी ग्राहक को रेस्टोरेंट में प्रवेश करने या सेवाएं देने से रोका जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज को कुल राशि के साथ मिलाकर उस पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) भी नहीं लगाया जा सकता। सर्विस चार्ज पूरी तरह से ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी वेटर को दी जाने वाली टिप (Tip) होती है। यदि ग्राहक को सेवा पसंद आती है, तो वह अपनी मर्जी से कितनी भी राशि दे सकता है, लेकिन इसके लिए उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता।
सर्विस चार्ज (Service Charge) और जीएसटी (GST) के बीच का असली अंतर समझें
अक्सर आम ग्राहक बिल पर लिखे शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं और सर्विस चार्ज को ही सरकारी टैक्स समझ बैठते हैं। इस भ्रम को दूर करना बेहद जरूरी है क्योंकि दोनों के बीच जमीन-आसमान का अंतर है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी (GST) एक अनिवार्य सरकारी टैक्स है, जो सीधे भारत सरकार और राज्य सरकारों के खजाने में जाता है। वर्तमान नियमों के अनुसार सामान्य गैर-एसी और एसी रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होता है, जिसमें 2.5 प्रतिशत सीजीएसटी (CGST) और 2.5 प्रतिशत एसजीएसटी (SGST) शामिल होता है। इसके विपरीत सर्विस चार्ज कोई सरकारी टैक्स नहीं है, बल्कि यह रेस्टोरेंट प्रबंधन द्वारा अपने कर्मचारियों को टिप या बोनस देने के नाम पर वसूला जाने वाला निजी शुल्क है। इस पैसे का एक भी रुपया सरकार के पास नहीं जाता, बल्कि यह सीधे रेस्टोरेंट मालिक की जेब में जाता है। इसलिए बिल का भुगतान करते समय हमेशा यह जांच लें कि आपसे केवल कानूनी रूप से वैध जीएसटी ही लिया जा रहा है, न कि किसी तरह का अनावश्यक सर्विस चार्ज।
दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में बढ़ रही हैं ऐसी शिकायतें
देश के बड़े महानगरों से लेकर तेजी से उभरते टियर-2 शहरों तक में रेस्टोरेंट बिलों को लेकर विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता और हैदराबाद के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी के नामी कैफे और फाइन-डाइनिंग रेस्टोरेंट में भी ग्राहकों से 10 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज वसूलने की शिकायतें दर्ज की गई हैं। कई प्रतिष्ठान अपने मेन्यू कार्ड के सबसे निचले हिस्से में बेहद छोटे अक्षरों में यह लिख देते हैं कि यहां 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज लागू है और फिर इसी आधार पर ग्राहकों से बहस करते हैं। उपभोक्ता मामलों के जानकारों का कहना है कि मेन्यू कार्ड पर लिख देने मात्र से कोई गैरकानूनी वसूली वैध नहीं हो जाती। कानून की नजर में ग्राहक की स्पष्ट मौखिक या लिखित सहमति के बिना बिल में अतिरिक्त शुल्क जोड़ना पूरी तरह गलत है।
बिल में सर्विस चार्ज जुड़कर आए तो तुरंत उठाएं ये 4 आसान कदम
यदि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और आपके बिल में पहले से सर्विस चार्ज जुड़ा हुआ आता है, तो घबराने या झगड़ा करने के बजाय शांति और समझदारी से काम लें। सबसे पहले रेस्टोरेंट के मैनेजर या वेटर को बुलाएं और विनम्रतापूर्वक बिल से सर्विस चार्ज हटाने के लिए कहें। उन्हें स्पष्ट बताएं कि आप अपनी इच्छा से यह शुल्क नहीं देना चाहते हैं और नियम के तहत यह स्वैच्छिक है। यदि मैनेजर आपकी बात मानने से इनकार करता है या बहस करता है, तो अपने मोबाइल फोन से उस बिल की साफ फोटो खींच लें, जिसमें रेस्टोरेंट का नाम, जीएसटी नंबर और जोड़ा गया सर्विस चार्ज स्पष्ट दिख रहा हो। इसके बाद यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, तो भुगतान करते समय बिल पर या डिजिटल रसीद पर अपना विरोध दर्ज कराएं और तुरंत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आप घर बैठे 'NACH' मोबाइल ऐप या उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी बिल की फोटो अपलोड करके ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। दोषी पाए जाने पर संबंधित रेस्टोरेंट पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और उसका लाइसेंस तक रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है।