नए साल तक टला ईरान पर बड़े सैन्य हमले का फैसला, चीन दौरे के बीच ट्रंप ने दिया बड़ा बयान

मध्य पूर्व में जारी अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच भीषण सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बेहद अहम कूटनीतिक और सामरिक संकेत दिया है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों और फॉक्स न्यूज़ (Fox News) को दिए गए साक्षात्कार के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए सिरे से व्यापक सैन्य हमले शुरू करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि नया साल करीब आ रहा है और वॉशिंगटन "1 जनवरी के बाद देखेगा कि आगे क्या होता है"। हालांकि ट्रंप ने 1 जनवरी की तारीख के पीछे के किसी विशेष रणनीतिक या कूटनीतिक कारण का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनके इस बयान से खाड़ी क्षेत्र में तत्काल बड़े सैन्य टकराव की आशंकाओं पर कुछ समय के लिए विराम लगता दिख रहा है।
नेतन्याहू और मोसाद प्रमुख के दबाव के बावजूद अमेरिका ने क्यों बदला अपना रुख?
अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स (The New York Times) और अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की रिपोर्टों के मुताबिक, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख रोमन गोफमैन लगातार वॉशिंगटन पर ईरान के खिलाफ संयुक्त रूप से नए और बड़े हवाई हमले करने का दबाव बना रहे हैं। इजरायल का मानना है कि ईरान के सैन्य और परमाणु ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त करने का यही सही समय है। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन का मानना है कि फरवरी 2026 से जारी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी (Blockade) और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह कमजोर कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी हाल ही में स्पष्ट किया कि ईरानी शासन पर डाला जा रहा आर्थिक दबाव इतना अधिक है कि फिलहाल नए सैन्य हमले की तत्काल आवश्यकता नहीं है।
केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों के आरोपों पर ट्रंप और तेहरान आमने-सामने
साक्षात्कार के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के गुप्त हथियार कार्यक्रमों को लेकर नए दावे किए, लेकिन साथ ही आम जनता को न घबराने की सलाह भी दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ऐसे संकेत मिले हैं कि परमाणु प्रतिष्ठानों को हुए भारी नुकसान के बाद ईरान अब रासायनिक (Chemical) और जैविक (Biological) हथियारों को विकसित करने की दिशा में देख रहा है। हालांकि, वॉशिंगटन पर किसी तथाकथित 'डर्टी बम' (Dirty Bomb) के हमले की खबरों को खारिज करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी राजधानी के लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर, ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। तेहरान का कहना है कि अमेरिका केवल क्षेत्र में डर का माहौल बनाने और भविष्य की सैन्य कार्रवाइयों को जायज ठहराने के लिए ऐसे झूठे दावे कर रहा है।
पेंटागन की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा: ईरान युद्ध पर अब तक खर्च हुए 48.3 अरब डॉलर
अमेरिका में इस युद्ध को जारी रखने या रोकने को लेकर चल रही बहस के पीछे इसकी भारी-भरकम आर्थिक कीमत भी एक बड़ा कारण बन गई है। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिकी सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति (Senate Armed Services Committee) को जानकारी दी कि 13 नवंबर 2026 तक इस संघर्ष में अमेरिका को अनुमानित 48.3 अरब डॉलर (लगभग 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक) का खर्च उठाना पड़ा है। इस भारी-भरकम राशि में केवल सैन्य अभियानों, गोला-बारूद और उपकरणों की भरपाई का खर्च शामिल है; इसमें पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से हुए अरबों डॉलर के नुकसान का आकलन अभी जोड़ा जाना बाकी है। हालांकि अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप की युद्ध शक्तियों (War Powers) को सीमित करने वाले एक प्रस्ताव को गुरुवार को एक बार फिर खारिज कर दिया, लेकिन सांसदों ने युद्ध की बढ़ती लागत और नुकसान का पूरा ब्योरा मांगा है।
वैश्विक तेल बाजार और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या हैं ट्रंप के इस फैसले के मायने?
राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 1 जनवरी तक बड़े सैन्य हमले टालने के फैसले का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाला है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जारी तनाव और नाकेबंदी के कारण पहले से ही कच्चे तेल (Crude Oil) की आपूर्ति प्रभावित रही है। भारत अपनी कच्चे तेल की कुल जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है, जिसमें खाड़ी देशों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। नई दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे प्रमुख आर्थिक व औद्योगिक केंद्रों के बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच नया सैन्य टकराव फिलहाल टलता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता आएगी। इससे भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दबाव कम होगा, महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी और खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर बनी चिंता में भी कुछ राहत मिलेगी।