विदेश

ट्रंप की शांति पहल को पुतिन का झटका, अब पड़ोसी देश एस्टोनिया ने रूस के साथ बंद किए अपने सभी सड़क बॉर्डर

नई दिल्ली / तालिन (एजेंसी)। यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की जा रही कूटनीतिक कोशिशों के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने आक्रामक तेवर कम करने से इनकार कर दिया है। एक तरफ जहां पुतिन ट्रंप के शांति प्रस्तावों और युद्धविराम की अपीलों को दरकिनार कर यूक्रेन पर लगातार बड़े हवाई हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस के बाल्टिक पड़ोसी देश एस्टोनिया ने कड़ा रुख अपनाते हुए मॉस्को को बड़ा झटका दिया है। एस्टोनिया की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संभावित जासूसी व तोड़फोड़ की घटनाओं का हवाला देते हुए आगामी 1 दिसंबर 2026 से रूस के साथ लगती अपनी सभी सड़क सीमाओं (लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग) को पूरी तरह से बंद करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।

एस्टोनिया ने क्यों लिया सीमा बंद करने का कड़ा फैसला?

तालिन में जारी एक आधिकारिक बयान में एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्साखना ने इस फैसले को देश और यूरोप की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी कदम बताया है। एस्टोनिया, जो कि नाटो (NATO) और यूरोपीय संघ (EU) का एक प्रमुख सदस्य है, ने आरोप लगाया है कि रूस सीमा पार आवाजाही का गलत फायदा उठाकर यूरोपीय देशों में अस्थिरता फैलाने, लोगों की भर्ती करने, प्रतिबंधों को दरकिनार करने और तोड़फोड़ (सैबोटाज) की गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में एस्टोनिया की एक प्रमुख ड्रोन निर्माता कंपनी 'थ्रियोड सिस्टम्स' (Threod Systems) में आगजनी के प्रयास के पीछे भी रूसी खुफिया एजेंसियों का हाथ होने का आरोप लगाया गया था। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि रूस की ओर से लगातार जारी आक्रामकता और 'हाइब्रिड वॉरफेयर' का सीधा जवाब है। हालांकि, एस्टोनिया ने यह भी साफ किया है कि सड़क मार्ग बंद होने के बावजूद रेल माल ढुलाई (रेल फ्रेट) जारी रहेगी, लेकिन उस पर बेहद सख्त कस्टम जांच लागू की जाएगी।

मॉस्को की तीखी प्रतिक्रिया: 'नया आयरन कर्टेन' खड़ा करने का आरोप

एस्टोनिया के इस एकतरफा फैसले पर रूस ने बेहद तीखी और नाराजगी भरी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन ने एस्टोनिया पर यूरोप में एक नया 'आयरन कर्टेन' (लौह आवरण) खड़ा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह कदम दोनों देशों के आम नागरिकों के बीच संपर्क को पूरी तरह खत्म करने की साजिश है। रूसी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि मॉस्को इस शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का उचित समय पर कड़ा जवाब देगा। एस्टोनियाई पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अब तक करीब 7 लाख 60 हजार लोगों ने एस्टोनिया-रूस सीमा पार की है, जिनमें से 3 लाख 7 हजार रूसी नागरिक, 1 लाख 75 हजार एस्टोनियाई नागरिक और 54 हजार फिनलैंड के पासपोर्ट धारक शामिल थे। एस्टोनिया से पहले उसके उत्तरी पड़ोसी देश फिनलैंड ने भी साल 2023-24 में रूस के साथ अपनी सभी जमीनी सीमाओं को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया था। अब केवल दक्षिणी बाल्टिक देश लातविया और लिथुआनिया ही ऐसे पड़ोसी बचे हैं, जिन्होंने रूस के साथ अपनी सीमाएं खुली रखी हैं।

ट्रंप की शांति कोशिशों को दरकिनार कर पुतिन का यूक्रेन पर हमला जारी

भू-राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक तरफ रूस अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में भारी तनाव का सामना कर रहा है, तो दूसरी तरफ वह अमेरिका के नवनिर्वाचित और सक्रिय नेतृत्व यानी डोनाल्ड ट्रंप की शांति पहलों को भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। हाल ही में चीन में राष्ट्रपति ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई त्रिपक्षीय बातचीत और अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ तथा जेरेड कुशनर के माध्यम से चल रही वार्ताओं के बावजूद जमीनी हालात नहीं बदले हैं। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने संकेत दिए थे कि रूस युद्धविराम और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने स्पष्ट कर दिया कि यूक्रेन के लिए नाटो जैसी किसी भी सुरक्षा गारंटी को मॉस्को स्वीकार नहीं करेगा। इसके ठीक बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड और प्रमुख शहरों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से भीषण हमले किए, जिसे क्रीमिया ब्रिज पर हुए यूक्रेनी हमले का बदला बताया गया है।

बाल्टिक क्षेत्र और वैश्विक कूटनीति पर इस फैसले का असर

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि एस्टोनिया द्वारा सीमा बंद करने का फैसला यूरोप और रूस के बीच बढ़ते अविश्वास की गहराई को दर्शाता है। नाटो की पूर्वी सीमा पर तैनात एस्टोनिया का यह कदम अन्य यूरोपीय देशों पर भी मॉस्को के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दबाव बनाएगा। वहीं, दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह स्थिति एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन गई है, क्योंकि उन्होंने जल्द से जल्द रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने का वादा किया था, लेकिन पुतिन की शर्तें और लगातार जारी सैन्य कार्रवाई किसी भी तत्काल समझौते की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रही हैं। आने वाले दिनों में 1 दिसंबर की समयसीमा करीब आने के साथ ही बाल्टिक क्षेत्र में राजनयिक और सैन्य सतर्कता और अधिक बढ़ने की संभावना है।

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