680 करोड़ रुपये के खर्च के बाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट क्यों रद हुआ

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, भूमि अधिग्रहण और सार्वजनिक धन के उपयोग से जुड़े एक बड़े न्यायिक घटनाक्रम में शनिवार, 21 नवंबर 2026 को चेन्नई (Chennai) से महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने तमिलनाडु सरकार से परंदूर (Parandur) में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट (Greenfield Airport Project) को बीच में ही रद्द करने के फैसले पर कड़े सवाल पूछे हैं। मुख्य न्यायाधीश एस. ए. धर्माधिकारी (Chief Justice S. A. Dharmadhikari) और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन (Justice G. Arul Murugan) की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए पूछा कि विस्तृत अध्ययन के बाद मंजूरी मिलने और भूमि अधिग्रहण पर जनता के करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद इस परियोजना को अचानक क्यों बंद कर दिया गया। अदालत ने तमिलनाडु सरकार, केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India – AAI) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। चेन्नई और परंदूर से लेकर कांचीपुरम, मदुरै, कोयंबटूर तथा उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर के नीति निर्माताओं, अवसंरचना विशेषज्ञों, किसानों, कानूनी जानकारों और आम नागरिकों के बीच इस फैसले, 680 करोड़ रुपये के खर्च और संवैधानिक व नीतिगत पहलुओं को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि याचिकाकर्ता जी. गौथमन के वकील ने अदालत के समक्ष क्या दलीलें रखीं, तमिलनाडु सरकार के महाधिवक्ता ने किस आधार पर फैसले का बचाव किया और 24 अगस्त को विधानसभा में की गई घोषणा के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या रहीं।
27,000 करोड़ की योजना, 680 करोड़ का खर्च और 1,700 एकड़ भूमि अधिग्रहण: याचिकाकर्ता की दलीलें
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता जी. गौथमन (G. Gouthaman) के वकील ने अदालत को बताया कि चेन्नई के मौजूदा मीनांबक्कम हवाई अड्डे (Meenambakkam Airport) पर भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से लगभग 27,000 करोड़ रुपये की लागत से इस परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना तैयार की गई थी। वकील के अनुसार, अक्टूबर 2023 में भूमि अधिग्रहण की मंजूरी मिलने के बाद सरकार पहले ही लगभग 680 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और करीब 1,700 एकड़ यानी लगभग 48 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण भी पूरा हो चुका है। याचिकाकर्ता पक्ष ने इस फैसले को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए कहा कि परियोजना को रद्द करने से पहले कोई तकनीकी डेटा या विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई। याचिका में अधिग्रहित जमीन को मूल मालिकों को वापस करने पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।
जल निकाय, कृषि भूमि का हवाला और 24 अगस्त की घोषणा: सरकार का पक्ष व सियासी विवाद
दूसरी ओर, तमिलनाडु सरकार के महाधिवक्ता विजय नारायण (Advocate General Vijay Narayan) ने अदालत के समक्ष दलील दी कि इस परियोजना के लिए कुल 5,368 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी, जिसमें बड़े पैमाने पर जल निकाय और उपजाऊ कृषि भूमि शामिल थी, इसलिए यह चुनी हुई सरकार का एक नीतिगत फैसला है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव से पहले टीवीके प्रमुख के रूप में विजय ने प्रदर्शनकारी किसानों से इस परियोजना को रद्द करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 24 अगस्त को विधानसभा में इसे रद्द करने की घोषणा की थी, जिसकी विपक्षी दल डीएमके (DMK) और पूर्व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन (M. K. Stalin) ने कड़ी आलोचना की है।