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सिंध का बंटवारा हुआ तो 30 साल बुझेगी नहीं आग, बिलावल भुट्टो की सख्त चेतावनी

पाकिस्तान की राजनीति में सिंध के संभावित बंटवारे और प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर छिड़ी बहस ने नई गर्माहट पैदा कर दी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मुद्दे पर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि सिंध का बंटवारा किया गया तो उससे भड़कने वाली अशांति और तनाव की आग बुझाने में तीस साल तक लग सकते हैं। बिलावल के इस बयान को पाकिस्तान की सत्ता और सैन्य प्रतिष्ठान के लिए सीधी सियासी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब देश की केंद्र सरकार, प्रांतीय समीकरणों और शीर्ष नेतृत्व को लेकर तरह-तरह की अटकलें चल रही हैं। भारत के कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और सीमावर्ती राज्यों सहित पूरे दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के भीतर उठने वाले ऐसे राजनीतिक और क्षेत्रीय तनावों पर करीबी नजर रखी जाती है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क की आंतरिक स्थिरता का असर क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक माहौल पर भी पड़ता है।

बिलावल भुट्टो ने क्यों दी 30 साल तक आग बुझने की चेतावनी

बिलावल भुट्टो जरदारी का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान के भीतर प्रांतों के आकार, संसाधनों के बंटवारे और प्रशासनिक इकाइयों को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। सिंध पीपीपी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है और भुट्टो परिवार की सियासी जड़ें भी इसी प्रांत से जुड़ी रही हैं। बिलावल का मानना है कि सिंध को बांटने की कोई भी कोशिश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जातीय संतुलन को गहरे तौर पर प्रभावित करेगी, जिससे पैदा होने वाली नाराजगी और अस्थिरता को संभालना किसी भी सरकार के बस में नहीं होगा। उन्होंने साफ शब्दों में आगाह किया कि ऐसे कदम से दीर्घकालिक संकट खड़ा हो सकता है, जिसकी कीमत आने वाली कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी।

मुनीर और शहबाज सरकार के लिए क्या हैं सियासी मायने

पाकिस्तान की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली संघीय सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की भूमिका को लेकर अक्सर विश्लेषक सत्ता के संतुलन की बात करते हैं। जब बिलावल भुट्टो जैसा प्रमुख गठबंधन या विपक्षी धड़े का चेहरा बंटवारे जैसी संवेदनशील चेतावनी देता है, तो इसका सीधा असर केंद्र-प्रांत रिश्तों और सत्ता के गलियारों में दिखता है। पीपीपी लंबे समय से पाकिस्तान की राजनीति में एक अहम ताकत रही है, और सिंध में उसकी पकड़ को कमजोर करने या प्रांत के स्वरूप में बदलाव की किसी भी आशंका पर पार्टी आक्रामक रुख अपनाती रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह बयान न केवल संभावित प्रशासनिक या राजनीतिक चालों के खिलाफ घेराबंदी है, बल्कि यह भी जताने की कोशिश है कि सिंध के सवाल पर पीपीपी किसी समझौते के मूड में नहीं है।

सिंध की ऐतिहासिक और आर्थिक अहमियत क्या है

सिंध केवल पाकिस्तान का एक प्रांत भर नहीं है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हैसियत बेहद खास है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता से लेकर सूफी परंपराओं और आधुनिक बंदरगाहों तक, यह इलाका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले समुद्री व्यापार और कराची जैसे बड़े कारोबारी केंद्र से जुड़ा है। प्रांत के भीतर संसाधनों, पानी, राजस्व और प्रतिनिधित्व को लेकर पहले से ही संवेदनशीलता रही है। ऐसे में यदि प्रांत के विभाजन या नए प्रशासनिक ढांचे की बात उठती है, तो स्थानीय आबादी और राजनीतिक दलों के बीच असंतोष तेजी से भड़क सकता है। यही वजह है कि सिंध से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव पाकिस्तान की राजनीति में सबसे विस्फोटक विषयों में गिना जाता है।

पाकिस्तान की अस्थिरता और भारत व क्षेत्र पर असर

पाकिस्तान के भीतर उठने वाली किसी भी बड़ी सियासी या प्रांतीय उथल-पुथल का विश्लेषण भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में रणनीतिक और कूटनीतिक नजरिए से किया जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों से लेकर दिल्ली तक आम नागरिक और विश्लेषक दोनों ही पड़ोसी देश की खबरों को इस लिहाज से देखते हैं कि वहां की आंतरिक खींचतान सीमा पार के हालात या क्षेत्रीय समीकरणों को किस दिशा में ले जा सकती है। फिलहाल पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक चुनौतियों, महंगाई और संस्थागत संतुलन के दबाव से जूझ रहा है। ऐसे में सिंध के बंटवारे को लेकर छिड़ी जुबानी जंग यह दिखाती है कि देश के भीतर राजनीतिक मतभेद कितने गहरे हो सकते हैं और आने वाले दिनों में यह मुद्दा पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा फ्लैशपॉइंट बन सकता है।

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