UP : जामा मस्जिद में नमाज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश SP और कलेक्टर के इस्तीफे की मांग पर कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
News India Live, Digital Desk: संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम सुनवाई की है। कोर्ट ने न केवल सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं, बल्कि मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर भी अपना रुख स्पष्ट किया है।हाई कोर्ट के आदेश की 3 मुख्य बातेंयथास्थिति और नमाज: कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मस्जिद परिसर में नमाज और अन्य धार्मिक गतिविधियां सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालत द्वारा पहले से तय किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही जारी रहेंगी। इसमें किसी भी तरह का व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।सुरक्षा का कड़ा पहरा: कोर्ट ने जिला प्रशासन (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) को निर्देश दिया है कि सर्वे के बाद पैदा हुए तनाव को देखते हुए इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। किसी भी अप्रिय घटना के लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होगा।अफवाहों पर लगाम: सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट पर पुलिस को कड़ी निगरानी रखने और एक्शन लेने का आदेश दिया गया है।SP और कलेक्टर के इस्तीफे की मांग पर कोर्ट का रुखपिछले दिनों संभल में हुई हिंसा और तनाव के बाद कुछ संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने संभल के कलेक्टर (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) के इस्तीफे की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।कोर्ट की टिप्पणी: हाई कोर्ट ने इस मांग पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तीफा मांगना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता।तर्क: अदालत ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी अधिकारी की जवाबदेही जांच के आधार पर तय की जाएगी, न कि बाहरी दबाव या राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर।विवाद की पृष्ठभूमि (The Background)यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एक सिविल कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का यह पता लगाने के लिए सर्वे किया गया कि क्या यह किसी मंदिर के ढांचे पर बनी है।हिंसा: सर्वे के दौरान और बाद में संभल में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें पथराव और आगजनी की घटनाएं हुईं।राजनीतिक घमासान: समाजवादी पार्टी (SP) और अन्य विपक्षी दलों ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है, जबकि सरकार इसे कोर्ट के आदेश का पालन बता रही है।