क्रेडिट कार्ड का मासिक बिल आते ही अधिकांश बैंक स्टेटमेंट में दो विकल्प प्रमुखता से दिखाते हैं—'टोटल अमाउंट ड्यू' (Total Amount Due) और 'मिनिमम अमाउंट ड्यू' (Minimum Amount Due – MAD)। जब हाथ में नकदी की तंगी होती है, तो बिल का केवल 5% यानी मिनिमम ड्यू भरकर राहत पाना बेहद आसान लगता है।

लेकिन यह वित्तीय राहत केवल एक छलावा है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां मिनिमम ड्यू का विकल्प इसलिए देती हैं ताकि आप पर 'लेट पेमेंट फीस' (Late Payment Penalty) न लगे और कार्ड ब्लॉक न हो। इसका कर्ज चुकाने या ब्याज से बचने से कोई लेना-देना नहीं है। यदि आप ₹1,00,000 के बकाया बिल पर हर महीने केवल मिनिमम ड्यू भरते रहते हैं, तो आप मूलधन घटाने के बजाय अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा बैंकों को ब्याज और जीएसटी के रूप में सौंप देते हैं।

₹1 लाख के बिल पर मिनिमम ड्यू का गणित: 13 से 15 साल और ₹1.6 लाख से अधिक ब्याज

आमतौर पर बैंक कुल आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 5% या (उपार्जित ब्याज + जीएसटी + 1% मूलधन) को मिनिमम ड्यू तय करते हैं। भारतीय क्रेडिट कार्ड्स पर औसत ब्याज दर 3.5% प्रति माह (लगभग 42% वार्षिक APR) होती है, और इस ब्याज पर 18% जीएसटी (GST) अतिरिक्त लगता है।

यदि आप कार्ड से कोई नया खर्च नहीं करते और केवल मिनिमम ड्यू चुकाते रहते हैं:

(नोट: गणना 42% वार्षिक दर और घटते शेष पर आधारित है। जैसे-जैसे मूलधन धीरे-धीरे कम होता है, 5% का मिनिमम ड्यू भी कम होता जाता है, जिसके कारण भुगतान की अवधि दशकों तक खिंच जाती है)।

42% ब्याज के अलावा छिपे हुए 3 बड़े नुकसान

1. खत्म हो जाता है 45-50 दिन का 'इंटरेस्ट-फ्री पीरियड': पूरा बिल न चुकाने पर क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यानी 'ब्याज-मुक्त अवधि' (Grace Period) तुरंत समाप्त हो जाती है। इसके बाद आप कार्ड से ₹100 की ग्रॉसरी या चाय भी खरीदेंगे, तो स्वाइप करने के पहले दिन से ही 3.5% मासिक की दर से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा।

2. ब्याज पर 18% का अतिरिक्त झटका (GST): बैंक आपसे जो भी फाइनेंस चार्ज या ब्याज वसूलते हैं, भारत सरकार के नियमों के अनुसार उस पर 18% वस्तु एवं सेवा कर (GST) अनिवार्य रूप से लगता है। यानी यदि महीने का ब्याज ₹3,500 बना, तो ₹630 अतिरिक्त जीएसटी कटेगा।

3. क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो (CUR) और सिबिल स्कोर का गिरना: यदि आपकी कार्ड लिमिट ₹1.20 लाख है और ₹1 लाख का बकाया लगातार बना रहता है, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 80% से ऊपर रहेगा। क्रेडिट ब्यूरो इसे 'क्रेडिट हंग्री' व्यवहार मानते हैं, जिससे आपका सिबिल स्कोर तेजी से नीचे गिरता है और भविष्य में होम लोन या कार लोन मिलना मुश्किल हो जाता है।

इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के 4 कारगर उपाय

• बिल को तुरंत 'स्मार्ट ईएमआई' (Smart EMI) में बदलें: यदि ₹1 लाख एकमुश्त नहीं चुका सकते, तो बैंक ऐप में जाकर बिल को 6, 12 या 18 महीने की ईएमआई में बदल लें। ईएमआई पर ब्याज दर 14% से 18% वार्षिक होती है, जो क्रेडिट कार्ड के 42% ब्याज के मुकाबले आधे से भी कम है।

• सस्ता पर्सनल लोन या गोल्ड लोन लें: किसी भी बैंक से 10.5% से 12.5% की दर पर पर्सनल लोन लेकर क्रेडिट कार्ड का ₹1 लाख का बिल एक ही दिन में शून्य (Clear) कर दें और बाद में पर्सनल लोन की सस्ती ईएमआई भरें।

• बैलेंस ट्रांसफर (Balance Transfer) का विकल्प: किसी अन्य बैंक के कार्ड पर 0% से 1% प्रोसेसिंग फीस पर बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा मिलती है, जिससे आपको 3 से 6 महीने का ब्याज-मुक्त समय मिल जाता है।

• कार्ड के इस्तेमाल पर तत्काल रोक: जब तक पुराना ₹1 लाख का बकाया पूरी तरह चुकता न हो जाए, उस क्रेडिट कार्ड से किसी भी नए सामान की ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदारी बिल्कुल बंद कर दें।