कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों निजी कर्मचारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) हमेशा से सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार रही है। मौजूदा समय में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायत यह रही है कि सालों तक नौकरी करने और ईपीएफ में भारी फंड जमा करने के बावजूद रिटायरमेंट पर उन्हें बेहद मामूली मासिक पेंशन मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण ईपीएफओ की तय की गई पुरानी वेज सीलिंग (Wage Ceiling) यानी वेतन सीमा है।

हाल के दिनों में कर्मचारी यूनियनों और सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा वेज सीलिंग को वर्तमान ₹15,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने की मांग और श्रम मंत्रालय के स्तर पर चल रहे विमर्श ने जोर पकड़ लिया है। यदि सरकार इस प्रस्तावित वेज लिमिट को मंजूरी दे देती है, तो अधिकतम मासिक पेंशन सीधे ₹7,500 से उछलकर ₹12,500 प्रति माह तक पहुंच सकती है।

क्या है ईपीएफओ की वेज सीलिंग और वर्तमान में कैसे कटता है पेंशन फंड

ईपीएफ नियमों के अनुसार, किसी भी वेतनभोगी कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Salary) और महंगाई भत्ते (DA) का 12 फीसदी हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में जमा होता है। इतनी ही राशि (12%) कंपनी यानी नियोक्ता की ओर से भी दी जाती है।

नियोक्ता के 12 फीसदी अंशदान को दो हिस्सों में बांटा जाता है: 3.67 फीसदी हिस्सा कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जाता है, जबकि 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा होता है। वर्तमान में वेज सीलिंग ₹15,000 प्रति माह पर सीमित है। इसका अर्थ यह है कि भले ही आपका वास्तविक मूल वेतन ₹50,000 या ₹1,00,000 हो, लेकिन ईपीएस फंड में अधिकतम योगदान ₹15,000 के 8.33% के आधार पर ही काटा जाता है, जो अधिकतम ₹1,250 प्रति माह बैठता है।

मौजूदा ₹15,000 की लिमिट पर अधिकतम पेंशन का गणित

ईपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली मासिक पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले से की जाती है:

मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा अवधि) ÷ 70

मौजूदा नियमों के तहत अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (Pensionable Salary) को ₹15,000 की कैप पर तय किया गया है। यदि किसी कर्मचारी ने 33 या 35 वर्ष की अधिकतम सेवा अवधि पूरी की है (35 वर्ष की सेवा पर 2 वर्ष का ग्रेस पीरियड जुड़कर सेवा 35 वर्ष गिनी जाती है), तो वर्तमान गणित इस प्रकार बनता है:

• पेंशन योग्य वेतन: ₹15,000

• अधिकतम सेवा वर्ष: 35

• पेंशन गणना: (15,000 × 35) ÷ 70 = ₹7,500 प्रति माह

अर्थात, 35 साल तक ईमानदारी से नौकरी करने और हर महीने पीएफ कटवाने के बाद भी किसी कर्मचारी को वर्तमान व्यवस्था में ₹7,500 से अधिक की तय पेंशन नहीं मिल पाती है।

नई ₹25,000 की वेज सीलिंग लागू होने पर कैसे मिलेगी ₹12,500 पेंशन

यदि केंद्र सरकार और ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) द्वारा वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने की सिफारिश को हरी झंडी मिल जाती है, तो पूरा पेंशन ढांचा बदल जाएगा।

नई वेतन सीमा लागू होने के बाद कंपनी की ओर से ईपीएस में जाने वाला 8.33 फीसदी का मासिक अंशदान ₹25,000 के आधार पर कटेगा, जो प्रतिमाह लगभग ₹2,083 हो जाएगा। अब उसी मानक फॉर्मूले के तहत गणना करते हैं:

• नया प्रस्तावित पेंशन योग्य वेतन: ₹25,000

• अधिकतम सेवा वर्ष: 35

• नई पेंशन गणना: (25,000 × 35) ÷ 70 = ₹12,500 प्रति माह

इस प्रकार, वेज सीलिंग में इस संशोधन के साथ ही अधिकतम पेंशन सीधे ₹7,500 से बढ़कर ₹12,500 हो जाएगी। यह उन कर्मचारियों के लिए ₹5,000 प्रति माह की सीधी बढ़ोतरी होगी, जिन्होंने लंबे समय तक संगठित क्षेत्र में काम किया है।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और औद्योगिक केंद्रों के कर्मचारियों पर क्या होगा असर

देश के प्रमुख औद्योगिक और आईटी हब जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी जैसे शहरों में लाखों कर्मचारी विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल और सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

इन शहरों में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारियों का ग्रॉस वेतन तो अच्छा होता है, लेकिन वेज सीलिंग कम होने के कारण उनका रिटायरमेंट फंड सुरक्षित नहीं रह पाता। यदि नई वेज लिमिट लागू होती है, तो इन शहरों में कार्यरत मध्यमवर्गीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद जीवनयापन में भारी स्थिरता आएगी। इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह एक सम्मानजनक मासिक सामाजिक सुरक्षा कवर मिल सकेगा।

क्या टेक-होम सैलरी पर पड़ेगा इसका कोई असर?

इस बदलाव का एक दूसरा पहलू भी है जिसे हर कर्मचारी को समझना जरूरी है। जब वेज सीलिंग ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 होगी, तो जिन कंपनियों में सीलिंग लिमिट के आधार पर पीएफ कटता है, वहां पीएफ का अंशदान बढ़ जाएगा।

कंपनी के हिस्से से ईपीएस फंड में ₹1,250 के बजाय ₹2,083 जाएंगे। वहीं कर्मचारी के हिस्से से भी ईपीएफ में ₹1,800 के बजाय ₹3,000 (यदि ₹25,000 मूल वेतन पर गणना हो) तक की कटौती हो सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारी की हर महीने हाथ में आने वाली 'टेक-होम' या 'इन-हैंड' सैलरी में मामूली कटौती हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में उनका ईपीएफ कॉर्पस और पेंशन फंड दोनों बहुत मजबूत हो जाएंगे।

कब तक लागू हो सकता है यह नया फैसला

श्रम संगठनों की ओर से लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही है कि वेज सीलिंग को आखिरी बार 1 सितंबर 2014 को ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था। पिछले एक दशक में महंगाई दर, न्यूनतम मजदूरी और औसत वेतन स्तर में भारी वृद्धि हुई है, इसलिए सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत इस सीमा को तत्काल संशोधित किया जाना आवश्यक है।

हालांकि आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि क्या यह नई दरें सभी मौजूदा कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगी या इसके लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं को पूर्व की भांति संयुक्त विकल्प (Joint Option) चुनने का अवसर दिया जाएगा।