यदि आपने किसी एक ही बैंक में ₹10 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करवा रखी है और वह बैंक दिवालिया या डिफॉल्ट हो जाता है, तो आपको पूरे ₹10 लाख वापस नहीं मिलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था 'डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन' (DICGC) के नियमों के अनुसार, किसी भी बैंक के डूबने या उसका लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में एक जमाकर्ता को अधिकतम ₹5 लाख तक का ही बीमा कवर (Insurance Cover) मिलता है।

इस ₹5 लाख की सीमा में मूलधन (Principal) और उस पर मिलने वाला ब्याज (Interest) दोनों शामिल होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि आपके ₹10 लाख की एफडी पर ₹1 लाख का ब्याज भी जुड़ा है और बैंक डूब जाता है, तो बैंक की कुल देनदारी ₹11 लाख में से आपको केवल ₹5 लाख ही कानूनी रूप से सुरक्षित मिलेंगे। शेष बचे ₹6 लाख की वसूली बैंक की परिसंपत्तियों (Assets) के लिक्विडेशन और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी, जिसमें लंबा समय लग सकता है या नुकसान भी हो सकता है।

DICGC बीमा कवर का नियम: एक ही बैंक की सभी शाखाओं का पैसा जुड़ता है

कई जमाकर्ताओं में यह गलतफहमी होती है कि यदि वे एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं में पैसा जमा करेंगे तो उन्हें अलग-अलग बीमा कवर मिलेगा। DICGC के नियम इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट हैं:

• एक ही बैंक की सभी शाखाएं एक मानी जाती हैं: यदि आपने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) या पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की एक शाखा में ₹5 लाख की एफडी और दूसरी शाखा में ₹5 लाख की एफडी रखी है, तो दोनों को एक ही इकाई मानकर कुल ₹10 लाख पर अधिकतम ₹5 लाख का ही कवर मिलेगा।

• बचत खाता और एफडी का संयोजन: यदि उसी बैंक में आपका ₹2 लाख का बचत खाता (Savings Account) है और ₹8 लाख की एफडी है, तो कुल जमा ₹10 लाख माना जाएगा और बीमा क्लेम की अधिकतम सीमा ₹5 लाख ही रहेगी।

• समयसीमा (90 दिनों में भुगतान): बैंकिंग कानून में हुए संशोधन के तहत, यदि किसी बैंक पर मोराटोरियम (रोक) लगता है, तो जमाकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर ₹5 लाख तक की बीमा राशि का भुगतान करने का अनिवार्य प्रावधान है।

• कौन से बैंक शामिल हैं: सभी वाणिज्यिक बैंक (सार्वजनिक व निजी क्षेत्र), विदेशी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) इस बीमा के दायरे में आते हैं।

₹10 लाख की रकम को 100% सुरक्षित रखने की सबसे समझदारी भरी रणनीति

यदि आपके पास ₹10 लाख की पूंजी है और आप चाहते हैं कि आपका एक भी रुपया जोखिम में न पड़े, तो संपूर्ण राशि को एक ही बैंक में एक ही नाम से रखने के बजाय इन दो रणनीतियों का उपयोग करें:

1. दो अलग-अलग बैंकों में विभाजन (Two-Bank Rule):

   • ₹5-5 लाख की राशि दो अलग-अलग बैंकों (जैसे एक सरकारी बैंक और एक मजबूत निजी बैंक) में जमा करें।

   • चूंकि दोनों बैंक अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं, इसलिए दोनों बैंकों में आपको ₹5-5 लाख (कुल ₹10 लाख) का स्वतंत्र 100% सरकारी बीमा संरक्षण प्राप्त होगा।

2. ज्वाइंट अकाउंट और अलग क्षमता (Different Ownership Capacities):

   • DICGC के नियमों के मुताबिक, यदि खाता अलग-अलग क्षमता (Right and Capacity) में खुला है, तो उसे अलग माना जाता है।

   • उदाहरण के लिए, एक ही बैंक में यदि पहला खाता 'A (सिंगल)' के नाम पर है, और दूसरा खाता 'A और B (ज्वाइंट)' के नाम पर है, तो दोनों खातों को अलग-अलग ₹5-5 लाख का बीमा कवर मिलता है।

क्या भारत में बड़े बैंकों के डूबने का जोखिम वास्तव में है?

भारत का बैंकिंग नियामक ढांचा दुनिया के सबसे सख्त और सुरक्षित तंत्रों में से एक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के तीन सबसे बड़े बैंकों—स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)—को 'डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स' (D-SIBs) का दर्जा दे रखा है। इन्हें आम बोलचाल में "टू बिग टू फेल" (Too Big To Fail) कहा जाता है।

आरबीआई इन बैंकों पर अत्यधिक पूंजी आवश्यकता और कड़ी निगरानी रखता है ताकि कोई प्रणालीगत संकट पैदा न हो। यदि कभी किसी बैंक में वित्तीय संकट आता भी है (जैसा कि अतीत में यस बैंक के मामले में देखा गया था), तो केंद्रीय बैंक और सरकार अन्य मजबूत बैंकों के साथ मिलकर उसका पुनर्गठन (Reconstruction) कर लेते हैं, जिससे सामान्य रिटेल जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित रहे। हालांकि, सहकारी बैंकों (Co-operative Banks) में जोखिम तुलनात्मक रूप से अधिक देखा गया है, इसलिए बड़ी रकम हमेशा शेड्यूल कमर्शियल बैंकों में ही निवेश करनी चाहिए।