अमेरिका में भारतीय कितने समय तक रह सकते हैं? मिडटर्म चुनाव पर टिकी नजर

अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करने और अपने सुनहरे भविष्य का सपना संजोकर समंदर पार जाने वाले भारतीय छात्रों और पेशेवर प्रवासियों के लिए यह वक्त बेहद असमंजस और चिंता से भरा हुआ है। अमेरिका में छात्र और एक्सचेंज विजिटर वीजा पर रहने वाले भारतीय नागरिक अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि वे आखिर कानूनी तौर पर देश में कितने लंबे समय तक रुक सकेंगे। इस बीच, अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में चल रहे घटनाक्रम और आगामी मिडटर्म चुनावों के नतीजे तय करेंगे कि अमेरिका के कड़े होते आव्रजन (इमिग्रेशन) ढांचे और बहुचर्चित 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' (D/S) नियम का भविष्य क्या होगा। राजनीतिक बदलावों और अदालती फैसलों के बीच यह मुद्दा अब भारतीय छात्रों के लिए सबसे बड़ी बहस बन चुका है।

#1. क्या है 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' (D/S) नियम और क्यों मची है हलचल?

पारंपरिक रूप से अमेरिका में F-1 (छात्र) और J-1 (एक्सचेंज विजिटर) वीजाधारकों को 'Duration of Status' (D/S) के तहत प्रवेश मिलता रहा है। इसका मतलब यह होता था कि जब तक छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है या वैध प्रोग्राम में बना हुआ है, तब तक उसे अमेरिकी धरती पर रहने के लिए बार-बार वीजा अवधि बढ़वाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। हालांकि, अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) द्वारा इस व्यवस्था को बदलकर एक निश्चित अवधि (Fixed Period of Admission) में तब्दील करने के प्रस्ताव और कानूनी दांवपेंचों ने छात्रों की नींद उड़ा दी है। इस नियम के तहत छात्रों के ठहरने की अवधि को अधिकतम चार साल या कोर्स की अवधि तक सीमित करने की बात है, जिसके बाद उन्हें हर बार यूएसिस (USCIS) से एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। हालांकि, अदालती आदेशों और प्रारंभिक रोक के कारण फिलहाल पुराना ढांचा ही बरकरार है, लेकिन भविष्य को लेकर अनिश्चितता बरकरार है।

#1. अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के नतीजों पर टिकी भारतीय प्रवासियों और छात्रों की निगाहें

अमेरिका में होने वाले मिडटर्म चुनाव केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसका सीधा असर देश की इमिग्रेशन पॉलिसी और विदेशी छात्रों के जीवन पर पड़ता है। कांग्रेस (संसद) और प्रशासनिक पदों के समीकरण तय करेंगे कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रति रुख नरम होगा या फिर नियमों को और अधिक कड़ा किया जाएगा। भारतीय समुदाय और छात्र संगठन अमेरिकी सांसदों की नीतियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि संसद के पास वीजा कैप, ग्रीन कार्ड बैकलॉग और छात्रों के अधिकारों से जुड़े कानूनों में बदलाव करने की पूरी शक्ति होती है। यदि चुनाव परिणामों के बाद संसद में सत्ता संतुलन बदलता है, तो आव्रजन सुधारों की दिशा भी पूरी तरह से बदल सकती है।

#1. भारतीय छात्रों के भविष्य पर मंडराता अनिश्चितता का बादल और कानूनी चुनौतियां

नए संभावित नियमों के विरोध में विभिन्न अमेरिकी विश्वविद्यालयों और कानूनी संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसके चलते फिलहाल फिक्सड स्टे वाले नियमों के क्रियान्वयन पर कानूनी रोक लगी हुई है। इसके बावजूद छात्रों में डर का माहौल है कि यदि आने वाले दिनों में राजनीतिक दबाव के चलते ये नियम सख्ती से लागू होते हैं, तो उन्हें हर छोटे बदलाव के लिए भारी प्रशासनिक शुल्क और लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना होगा। जानकारों का कहना है कि जो भारतीय छात्र अमेरिका में रहकर आगे की पढ़ाई, रिसर्च या ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) करने की सोच रहे हैं, उन्हें वहां के राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम से पूरी तरह अपडेट रहना चाहिए।

#1. अमेरिका जाने वाले युवाओं के लिए कूटनीतिक और व्यावहारिक सलाह

मौजूदा हालात को देखते हुए शिक्षा विशेषज्ञों और इमिग्रेशन वकीलों ने भारतीय छात्रों को सलाह दी है कि वे अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस (ISO) के संपर्क में रहें और अपने सभी दस्तावेज पूरी तरह दुरुस्त रखें। अमेरिका की घरेलू राजनीति और मिडटर्म चुनावों के बाद आने वाले विधायी परिणाम इस बात की तस्दीक करेंगे कि विदेशी नागरिकों और छात्रों के लिए अमेरिकी धरती पर टिके रहना कितना आसान या कठिन होने वाला है। फिलहाल हर किसी की नजरें चुनाव के नतीजों और अदालती फैसलों पर टिकी हैं, जो यह तय करेंगे कि आने वाले समय में 'अमेरिकन ड्रीम' की राह कितनी सुगम होगी।