Airfare Regulation 2026: त्योहारों पर नहीं जेब कतरेगी एयरलाइंस! हवाई किराए की मनमानी बढ़ोतरी पर लगाम लगाने की तैयारी में सरकार

त्योहारों, स्कूल की छुट्टियों या किसी आपातकालीन स्थिति (जैसे प्राकृतिक आपदा) के समय हवाई जहाजों का किराया (Airfare) अचानक आसमान छूने की समस्या से हर आम मुसाफिर कभी न कभी जरूर परेशान हुआ है. इस समस्या को दूर करने और विमानन कंपनियों (Airlines) की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार अब एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है.

विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) एक नए नियामक ढांचे (Regulatory Framework) पर काम कर रहा है, जिसके तहत त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में हवाई किराए में होने वाली अप्रत्याशित बढ़ोतरी (Dynamic Pricing Cap) पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी.

क्यों जरूरी हुआ सरकार का यह कड़ा दखल?

वर्तमान में एयरलाइंस कंपनियां 'डायनेमिक प्राइसिंग' (Dynamic Pricing) एल्गोरिद्म पर काम करती हैं. इसका सीधा नियम है— 'जैसे-जैसे मांग (Demand) बढ़ेगी, वैसे-वैसे किराया भी बढ़ता जाएगा.'

• त्योहारों पर लूट: दिवाली, छठ, ईद, क्रिसमस या गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जब लाखों लोग अपने घर जाने के लिए टिकट बुक करते हैं, तो कुछ रूटों का किराया सामान्य से 300% से 400% तक महंगा हो जाता है.

• पारदर्शिता का अभाव: कई बार 2 घंटे की घरेलू उड़ान का किराया अंतरराष्ट्रीय उड़ान से भी महंगा हो जाता है. आम उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती शिकायतों और संसदीय समितियों के सुझावों के बाद सरकार ने इस 'फेयर गॉजिंग' (मनमानी वसूली) पर कानूनी लगाम लगाने का मन बनाया है.

कैसा होगा सरकार का नया 'एयरफेयर कैपिंग' फॉर्मूला?

सूत्रों के मुताबिक, सरकार विमानन कंपनियों के बिजनेस में सीधा दखल दिए बिना यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए एक 'अपर कैपिंग' (Upper Cap) यानी अधिकतम किराए की सीमा तय करने की योजना बना रही है:

1. सीजनल फेयर इंडेक्स (Seasonal Fair Index): त्योहारों के महीनों के लिए हर रूट का एक अधिकतम किराया (Maximum Ceiling Price) पहले से तय कर दिया जाएगा. एयरलाइंस चाहकर भी टिकट की कीमत उस तय सीमा से ₹1 भी ऊपर नहीं ले जा सकेंगी.

2. इकोनॉमी क्लास के लिए विशेष सुरक्षा: यह नियम मुख्य रूप से इकोनॉमी क्लास (Economy Class) की सीटों पर लागू होगा, ताकि मध्यमवर्गीय और नौकरीपेशा यात्रियों को सीधे तौर पर राहत मिल सके.

3. आपातकालीन स्थितियों में नो-प्रॉफिट जोन: यदि देश के किसी हिस्से में प्राकृतिक आपदा (बाढ़, भूकंप) आती है या कोई संकट खड़ा होता है, तो वहां की उड़ानों के लिए किराए को तुरंत सामान्य बेस-प्राइस (Base Price) पर लॉक कर दिया जाएगा.

म्यूचुअल फंड की तरह बजट प्लानिंग होगी आसान

जैसे म्यूचुअल फंड में एक अनुशासित एसआईपी (SIP) के जरिए आपका बजट कभी नहीं बिगड़ता, ठीक वैसे ही इस नियम के आने के बाद आम नागरिकों के लिए अपने होम-टाउन जाने की प्लानिंग करना बेहद आसान हो जाएगा. यात्रियों को अब इस डर से 6 महीने पहले टिकट बुक करने की मजबूरी नहीं होगी कि ऐन वक्त पर किराया ₹25,000 हो जाएगा.

विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि इस नियम से हालांकि शॉर्ट-टर्म में एयरलाइंस के प्रॉफिट मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग-टर्म में इससे हवाई यात्रियों की संख्या (Passenger Traffic) में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे अल्टीमेटली एविएशन सेक्टर को ही फायदा पहुंचेगा. उम्मीद की जा रही है कि आगामी आगामी फेस्टिव सीजन से इस नए रेगुलेशन को देश भर में पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा.