उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की लाखों महिला कर्मचारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। अयोध्या धाम में आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को ₹8,000 से सीधे बढ़ाकर ₹12,000 प्रति माह करने की घोषणा की। इसके साथ ही सहायिकाओं के मानदेय में भी डेढ़ गुना इजाफा करते हुए इसे ₹4,000 से बढ़ाकर ₹6,000 कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश की लगभग 2.91 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

मानदेय में 50 फीसदी तक की बंपर बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार मातृशक्ति के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मानदेय ढांचे में किए गए प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (Anganwadi Workers): इनका मानदेय ₹8,000 से बढ़ाकर अब ₹12,000 प्रति माह कर दिया गया है (सीधे ₹4,000 की वृद्धि)।

• आंगनवाड़ी सहायिकाएं (Anganwadi Helpers): सहायिकाओं का मासिक मानदेय ₹4,000 से बढ़ाकर ₹6,000 प्रति माह किया गया है।

• 2017 से अब तक चार गुना इजाफा: मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मात्र ₹3,000 और सहायिकाओं को ₹1,500 मिलते थे। सरकार ने पहले इसे बढ़ाकर क्रमशः ₹8,000 और ₹4,000 किया और अब इसे ₹12,000 व ₹6,000 कर दिया गया है।

₹5 लाख का मुफ्त कैशलेस इलाज और 3 साड़ियां

मानदेय में वृद्धि के अलावा योगी सरकार ने इन महिला कर्मियों के कल्याण के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं:

• ₹5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा: प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और उनके परिवारों को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट (Cashless Health Cover) उपलब्ध कराया जाएगा।

• ड्रेस कोड में इजाफा: आंगनवाड़ी कर्मियों को अब प्रतिवर्ष 2 के स्थान पर 3 साड़ियां (वर्दी) प्रदान की जाएंगी।

• स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र और स्मार्टफोन: पोषण ट्रैकर और रियल-टाइम डेटा फीडिंग के काम को आसान बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को नए स्मार्टफोन्स से लैस किया जाएगा और केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा।

रसोइया बहनों के मानदेय में भी हुई थी बढ़ोतरी

इससे पहले योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में मिड-डे मील तैयार करने वाली लगभग 3.54 लाख रसोइया बहनों के मानदेय को भी ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह किया था और उनके परिवारों को भी ₹5 लाख के स्वास्थ्य बीमा कवर के दायरे में लाया था। सरकार के इन फैसलों से जमीनी स्तर पर सेवाएं दे रही संविदा और मानदेय आधारित महिला कर्मियों में खुशी की लहर है।