आईटीआर-3 और आईटीआर-4 भरने की अंतिम तारीख नजदीक, जान लें ये 10 जरूरी नियम वरना आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

देश भर के छोटे व्यापारियों, पेशेवरों (Professionals), फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स और शेयर बाजार के ट्रेडर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा तेजी से नजदीक आ रही है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, बिजनेस और प्रोफेशन से आय अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए सही फॉर्म का चुनाव और सटीक वित्तीय विवरण देना अनिवार्य होता है। यदि आप समय रहते अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं या फॉर्म भरने के दौरान छोटी सी भी तकनीकी चूक कर देते हैं, तो आपको न केवल भारी पेनल्टी व ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है, बल्कि आयकर विभाग की ओर से धारा 143(1) या 148 के तहत स्क्रूटनी नोटिस का सामना भी करना पड़ सकता है।

ITR-3 और ITR-4 में क्या है बुनियादी अंतर और कौन सा फॉर्म किसके लिए है?

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले यह समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी आय के स्रोत के अनुसार आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए।

• ITR-4 (सुगम): यह फॉर्म उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और गैर-एलएलपी पार्टनरशिप फर्मों के लिए है, जिनकी कुल वार्षिक आय ₹50 लाख तक है और जो आयकर अधिनियम की धारा 44AD (कारोबार), 44ADA (पेशेवर सेवाएं) या 44AE (माल ढुलाई वाहन) के तहत अनुमानित कराधान योजना (Presumptive Taxation Scheme) का विकल्प चुनते हैं। इसमें विस्तृत बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती।

• ITR-3: यह विस्तृत फॉर्म उन सभी व्यक्तिगत करदाताओं और HUF के लिए अनिवार्य है, जो किसी व्यापार, व्यवसाय या पेशे से नियमित मुनाफा कमाते हैं और जिनका टर्नओवर ज्यादा है या जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के दायरे में नहीं आते। इसके अलावा, यदि आप शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) में कारोबार करते हैं, किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या अनलिस्टेड शेयर रखते हैं, तो आपके लिए ITR-3 भरना अनिवार्य है।

ITR-3 और ITR-4 दाखिल करते समय इन 10 जरूरी नियमों का रखें खास ध्यान

करदाताओं को अपना टैक्स रिटर्न अंतिम रूप देने से पहले विभाग के इन 10 बुनियादी नियमों और सावधानियों की पूरी जांच कर लेनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की त्रुटि की गुंजाइश न रहे।

1. एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और TIS का मिलान करना न भूलें

आयकर विभाग अब केवल फॉर्म 26AS पर निर्भर नहीं है। विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध एआईएस (AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) में आपके बचत खाते के ब्याज, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड्स और शेयरों की खरीद-फरोख्त, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन और बड़े वित्तीय लेन-देन का पूरा ब्योरा दर्ज होता है। रिटर्न भरते समय अपनी गणना का एआईएस के आंकड़ों से शत-प्रतिशत मिलान जरूर करें। यदि कोई विसंगति (Mismatch) रहती है, तो ऑटोमेटेड सिस्टम तुरंत डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस जारी कर देता है।

2. न्यू बनाम ओल्ड टैक्स रिजीम का सही चयन और फॉर्म 10-IEA

आयकर अधिनियम के तहत अब नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) डिफॉल्ट विकल्प है। यदि आप व्यापार या पेशे से आय कमाते हैं और पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत डिडक्शन (80C, 80D, HRA) का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको आईटीआर दाखिल करने की निर्धारित अंतिम तारीख से पहले 'फॉर्म 10-IEA' भरना अनिवार्य है। यदि आपने फॉर्म 10-IEA समय पर सबमिट नहीं किया, तो आपका रिटर्न स्वतः नई टैक्स व्यवस्था के तहत प्रोसेस हो जाएगा और आपको पुरानी व्यवस्था के सभी डिडक्शन से हाथ धोना पड़ेगा।

3. प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन (धारा 44AD और 44ADA) की सीमाओं का पालन

यदि आप ITR-4 भर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि धारा 44AD के तहत छोटे कारोबारियों के लिए कुल टर्नओवर की सीमा ₹2 करोड़ (डिजिटल लेन-देन 95% से अधिक होने पर ₹3 करोड़ तक) है, जिसमें कम से कम 6% या 8% मुनाफा घोषित करना होता है। वहीं डॉक्टरों, वकीलों, सीए, आर्किटेक्ट्स और आईटी फ्रीलांसर्स के लिए धारा 44ADA के तहत ग्रॉस रिसीट्स की सीमा ₹50 लाख (डिजिटल भुगतान पर ₹75 लाख तक) है, जिसमें न्यूनतम 50% शुद्ध आय घोषित करना जरूरी है। वास्तविक आय न्यूनतम दर से अधिक होने पर पूरी वास्तविक आय ही रिपोर्ट करनी चाहिए।

4. शेयर बाजार के F&O और इंट्राडे ट्रेडिंग के नुकसान को सही शेड्यूल में दिखाना

जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें अक्सर यह गलतफहमी होती है कि अगर नुकसान (Loss) हुआ है तो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, एफएंडओ ट्रेडिंग को गैर-सट्टा व्यापारिक आय (Non-Speculative Business Income) और इंट्राडे को सट्टा आय (Speculative Income) माना जाता है। इस नुकसान को भविष्य के मुनाफे के साथ सेट-ऑफ (Set-off) और आगे कैरी-फॉरवर्ड (Carry Forward) करने के लिए नियत तारीख से पहले ITR-3 भरना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

5. सभी सक्रिय बैंक खातों का सटीक विवरण और प्री-वैलिडेशन

आयकर पोर्टल पर वित्तीय वर्ष के दौरान संचालित सभी सेविंग्स और करेंट बैंक खातों की जानकारी देना अनिवार्य है, भले ही उनमें शून्य बैलेंस हो। केवल बंद हो चुके खातों को ही छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, जिस खाते में आप अपना इनकम टैक्स रिफंड मंगाना चाहते हैं, उसे पोर्टल पर 'प्री-वैलिडेट' (Pre-validated) और पैन से लिंक जरूर कर लें, वरना रिफंड बैंक एंड पर अटक जाएगा।

6. अनलिस्टेड शेयर्स और कंपनी डायरेक्टरी का खुलासा

यदि आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या स्टार्टअप में डायरेक्टर पद पर कार्यरत हैं या आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं, तो आप ITR-4 दाखिल नहीं कर सकते। ऐसे करदाताओं को ITR-3 का ही चयन करना होगा और कंपनी का नाम, पैन, डीआईएन (DIN) और शेयरों के ओपनिंग व क्लोजिंग बैलेंस का पूरा ब्योरा दर्ज करना होगा।

7. विदेशी संपत्ति और विदेशी आय (Schedule FA) का प्रकटीकरण

यदि आपके पास विदेश में कोई बैंक खाता, विदेशी कंपनियों (जैसे गूगल, एप्पल आदि) के ईएसओपी (ESOPs) या शेयर, या किसी विदेशी ट्रस्ट में हित मौजूद है, तो ITR-3 के 'शेड्यूल एफए' (Schedule FA) में उसका पूरा विवरण देना अनिवार्य है। विदेशी संपत्तियों की जानकारी छिपाना ब्लैक मनी एक्ट के तहत एक गंभीर दंडनीय अपराध है जिसमें भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

8. टर्नओवर और टैक्स ऑडिट की समयसीमा का ध्यान रखें

यदि आपके व्यवसाय का टर्नओवर निर्धारित ऑडिट सीमाओं (जैसे सामान्य मामलों में ₹1 करोड़ और डिजिटल लेन-देन 95% से अधिक होने पर ₹10 करोड़) को पार करता है, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से टैक्स ऑडिट कराना होता है। ऑडिट मामलों के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर होती है, जबकि ऐसे करदाताओं के लिए ITR-3 भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर निर्धारित होती है। गैर-ऑडिट वाले सामान्य मामलों के लिए अंतिम तारीख से पहले रिटर्न दाखिल करना आवश्यक होता है।

9. धारा 234F के तहत लेट फीस और ब्याज से बचें

यदि आप नियत तारीख के बाद अपना रिटर्न (Belated Return) दाखिल करते हैं, तो धारा 234F के तहत ₹5,000 तक की लेट फीस (₹5 लाख से कम आय वालों के लिए ₹1,000) चुकानी पड़ती है। इसके साथ ही, बकाया टैक्स पर धारा 234A के तहत प्रति माह 1% की दर से दंडात्मक ब्याज भी जुड़ता चला जाता है।

10. फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन (E-Verification) है अनिवार्य

आईटीआर पोर्टल पर फॉर्म सबमिट कर देना ही प्रक्रिया का अंतिम चरण नहीं है। रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर आधार ओटीपी (Aadhaar OTP), नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर (DSC) के जरिए ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होता है। यदि 30 दिनों के भीतर रिटर्न वेरिफाई नहीं किया गया, तो विभाग आपके रिटर्न को 'अमान्य' (Invalid/Defective) मान लेता है और ऐसा माना जाएगा कि आपने कभी रिटर्न भरा ही नहीं था।

अंतिम तारीख के करीब आते ही इनकम टैक्स पोर्टल पर सर्वर लोड और तकनीकी दिक्कतों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सभी कारोबारी, प्रोफेशनल्स और ट्रेडर्स अपने बैंक स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एआईएस और खर्चों के दस्तावेजों को समय पर तैयार करके बिना आखिरी दिन का इंतजार किए अपना ITR-3 या ITR-4 सही तरीके से दाखिल करें और ई-वेरिफिकेशन पूरा करें।