ओडिशा सरकार का बड़ा तोहफा 80,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे फ्री Samsung स्मार्टफोन, जानें पूरी योजना

News India Live, Digital Desk: डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए ओडिशा सरकार ने राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 80,000 (सटीक संख्या 79,033) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, लेडी सुपरवाइजरों और ब्लॉक समन्वयकों को मुफ्त स्मार्टफोन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सरकार 93.13 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में पोषण कार्यक्रमों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग को मजबूत करना और डेटा मैनेजमेंट को डिजिटल बनाना है।पोषण अभियान को मिलेगी नई रफ़्तारसरकार द्वारा बांटे जाने वाले ये स्मार्टफोन ‘पोषण अभियान’ (POSHAN Abhiyaan) के तहत दिए जा रहे हैं। इन डिवाइस की मदद से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ‘पोषण ट्रैकर’ (Poshan Tracker) ऐप पर लाभार्थियों का पंजीकरण, दैनिक डेटा एंट्री, बच्चों के विकास की माप (Growth Monitoring) और टेक-होम राशन (THR) के वितरण की जानकारी तुरंत अपलोड कर सकेंगी। इससे न केवल कागजी कार्रवाई कम होगी, बल्कि माताओं और बच्चों के पोषण स्तर की सटीक निगरानी भी संभव हो सकेगी।Samsung Galaxy A06: जानें फोन में क्या है खास?रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए Samsung Galaxy A06 (मॉडल: SM-A065F/DS) स्मार्टफोन को चुना है। सैमसंग का यह बजट स्मार्टफोन अपनी मजबूती और बेहतर बैटरी बैकअप के लिए जाना जाता है, जो फील्ड वर्क करने वाली कार्यकर्ताओं के लिए काफी मददगार साबित होगा।डिस्प्ले: इसमें बड़ी स्क्रीन दी गई है जिससे डेटा एंट्री आसान होगी।बैटरी: लंबी चलने वाली बैटरी फील्ड में पूरे दिन साथ देगी।परफॉरमेंस: सरकारी ऐप्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें पर्याप्त प्रोसेसर और रैम दी गई है।पारदर्शी प्रक्रिया और GeM पोर्टल का इस्तेमालइस खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (GeM) पोर्टल का सहारा लिया है। स्मार्टफोन की आपूर्ति का जिम्मा M/s. NF Infratech Services Pvt. Ltd. को सौंपा गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, फ्रंटलाइन वर्कर्स को हर चार साल में एक बार स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें।शिक्षा और सशक्तिकरण का संगमस्मार्टफोन वितरण के अलावा, ओडिशा कैबिनेट ने आंगनवाड़ी प्री-स्कूल कक्षाओं को ‘शिशु वाटिका’ केंद्रों के साथ विलय करने का भी निर्णय लिया है। इससे शुरुआती शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। साथ ही, राज्य सरकार ने बुनकरों के कल्याण के लिए ‘मुख्यमंत्री हस्ततंत विकास योजना’ (MHBY) को भी मंजूरी दी है। मोबाइल फोन मिलने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब ‘फेस रिकग्निशन सिस्टम’ (FRS) जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकेंगी, जिससे राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी।