क्या इथेनॉल की वजह से ₹25 का हो जाएगा एक अंडा? जानिए मक्का, बायोफ्यूल और पोल्ट्री इंडस्ट्री के बीच का खतरनाक कनेक्शन

आम आदमी की रसोई का सबसे किफायती और पौष्टिक प्रोटीन स्रोत माना जाने वाला अंडा आने वाले दिनों में आपकी जेब पर भारी चोट कर सकता है। बाजार विशेषज्ञों और पोल्ट्री इंडस्ट्री के जानकारों की मानें तो आने वाले समय में एक अंडे की खुदरा कीमत 20 से 25 रुपये तक पहुंच सकती है। पहली नजर में यह दावा चौंकाने वाला लगता है, लेकिन इसके पीछे का कारण सीधे तौर पर देश की ऊर्जा नीति और पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल (Ethanol Blending) से जुड़ा हुआ है। मक्का, जो अब तक पोल्ट्री उद्योग के लिए मुर्गियों के दाने (Poultry Feed) का मुख्य आधार हुआ करता था, अब पेट्रोल को ग्रीन बनाने वाली बड़ी डिस्टिलरीज का पसंदीदा कच्चा माल बन चुका है। मांग और आपूर्ति के इस असंतुलन ने पोल्ट्री सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है।

इथेनॉल ब्लेंडिंग का महत्वाकांक्षी लक्ष्य और मक्के की जबरदस्त मांग

भारत सरकार ने कच्चे तेल के आयात बिल में कटौती करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने के उद्देश्य से पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने (E20) का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। पहले इथेनॉल उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस और शीरे (Molasses) पर निर्भर था। हालांकि, चीनी की घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखने और गन्ने की सीमित उपलब्धता के कारण सरकार ने अनाज आधारित इथेनॉल उत्पादन (Grain-based Ethanol) को भारी बढ़ावा दिया।

इस नीति के तहत चावल (FCI Rice) पर पाबंदियां लगने के बाद डिस्टिलरी कंपनियों ने अपना पूरा ध्यान मक्के (Maize/Corn) की ओर मोड़ दिया। बायोफ्यूल प्लांट्स को भारी मात्रा में मक्के की आवश्यकता है और वे किसानों व व्यापारियों को खुले बाजार में आकर्षक और ऊंची कीमतें दे रहे हैं। नतीजतन, देश भर की कृषि उपज मंडियों में आने वाला मक्का सीधे इथेनॉल बनाने वाली भट्टियों की ओर डायवर्ट हो रहा है, जिससे पारंपरिक खरीदारों के लिए मक्के की भारी कमी पैदा हो गई है।

पोल्ट्री फीड का 60% हिस्सा है मक्का: लागत में ऐतिहासिक उछाल

पोल्ट्री उद्योग की पूरी अर्थव्यवस्था मुर्गियों के चारे (Feed) की लागत पर टिकी होती है। मुर्गियों के दैनिक आहार में लगभग 60 से 65 प्रतिशत हिस्सा अकेले मक्के का होता है, जो उन्हें आवश्यक ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। शेष हिस्से में सोयाबीन मील (प्रोटीन के लिए), खनिज और विटामिन्स शामिल होते हैं।

जब तक मक्का 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में बिक रहा था, तब तक पोल्ट्री फार्मर्स के लिए अंडे और चिकन की उत्पादन लागत नियंत्रण में थी। लेकिन डिस्टिलरी कंपनियों की भारी मांग के कारण थोक मंडियों में मक्के के भाव 2600 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुके हैं। फीड की लागत में 40 से 50 प्रतिशत की सीधी बढ़ोतरी ने अंडा उत्पादकों के पूरे बजट को तहस-नहस कर दिया है।

25 रुपये तक क्यों जा सकता है एक अंडा: उत्पादन लागत का गणित

पोल्ट्री फेडरेशन के प्रतिनिधियों के अनुसार, वर्तमान में एक अंडा तैयार करने की औसत लागत (Cost of Production) बढ़कर 5.50 से 6.50 रुपये तक पहुंच चुकी है। जब मक्के की कीमतें और बढ़ेंगी या उसकी कमी के कारण फार्मर्स को महंगे विकल्पों का सहारा लेना पड़ेगा, तो यह लागत बढ़कर 10 से 12 रुपये प्रति अंडा हो सकती है।

अंडा उत्पादन से लेकर उपभोक्ता की प्लेट तक पहुंचने में कई बिचौलिए, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और रिटेलर मार्जिन शामिल होते हैं। यदि मक्के की कमी के चलते देश में 30 से 40 प्रतिशत पोल्ट्री फार्म्स बंद हो जाते हैं, तो बाजार में अंडों की भारी कमी (Supply Crunch) पैदा हो जाएगी। अर्थशास्त्र के बुनियादी नियम के अनुसार, जब प्रोटीन की मांग चरम पर होगी और सप्लाई आधी रह जाएगी, तो रिटेल मार्केट में अंडों की कीमतें बेतहाशा उछलकर 20 से 25 रुपये प्रति पीस तक पहुंच सकती हैं।

छोटे पोल्ट्री फार्मर्स पर ताला लगने की नौबत

इस संकट की सबसे बड़ी मार देश के छोटे और मध्यम स्तर के पोल्ट्री किसानों पर पड़ रही है। बड़े कॉरपोरेट पोल्ट्री इंटीग्रेटर्स के पास तो भारी पूंजी और एडवांस स्टॉक स्टोरेज की सुविधा होती है, लेकिन 5,000 से 20,000 मुर्गियां पालने वाले ग्रामीण किसान दैनिक आधार पर दाना खरीदते हैं।

मक्के की आसमान छूती कीमतों और अंडों के थोक भाव में उतार-चढ़ाव के कारण छोटे फार्मर्स को प्रति अंडे पर 1 से 2 रुपये का शुद्ध घाटा उठाना पड़ रहा है। लगातार हो रहे नुकसान के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमुख पोल्ट्री हब में कई किसानों ने अपने फार्म्स पर ताला लगाना शुरू कर दिया है या मुर्गियों की संख्या में 50 प्रतिशत तक की कटौती कर दी है।

सरकार के सामने दोहरी चुनौती: ग्रीन एनर्जी बनाम प्रोटीन सुरक्षा

इस स्थिति ने नीति निर्माताओं के सामने एक बड़ा नीतिगत धर्मसंकट खड़ा कर दिया है। एक तरफ देश को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के लिए इथेनॉल उत्पादन की तेज रफ्तार बनाए रखनी है, वहीं दूसरी तरफ देश की 140 करोड़ आबादी के लिए सस्ते प्रोटीन और पोषण सुरक्षा (Food & Nutrition Security) की गारंटी भी देनी है।

अंडा भारत के आम और गरीब तबके के लिए सबसे सुलभ और पौष्टिक आहार है। स्कूलों के मिड-डे मील से लेकर जिम जाने वाले युवाओं तक, अंडे की दैनिक खपत करोड़ों में है। यदि बायोफ्यूल के लिए मक्के का अंधाधुंध इस्तेमाल जारी रहा, तो पोल्ट्री उद्योग के साथ-साथ डेयरी उद्योग (पशु आहार) और स्टार्च इंडस्ट्री भी गंभीर संकट में घिर जाएगी, जिससे समग्र खाद्य महंगाई (Food Inflation) में तेज इजाफा होगा।

क्या हो सकता है समाधान और आगे की राह?

पोल्ट्री एसोसिएशनों ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इंडस्ट्री का सुझाव है कि सरकार को मक्के के ड्यूटी-फ्री (कर-मुक्त) आयात की अनुमति देनी चाहिए ताकि घरेलू बाजार में कमी को तुरंत पाटा जा सके। इसके अलावा, डिस्टिलरीज के लिए मक्के की जगह अन्य गैर-खाद्य बायोमास या 2G इथेनॉल तकनीकों (कृषि अवशेषों और पराली) के इस्तेमाल को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

किसानों को मक्के की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाले संकर बीज और प्रोत्साहन पैकेज देने की जरूरत है, ताकि इथेनॉल प्लांट और पोल्ट्री सेक्टर दोनों की जरूरतें बिना किसी टकराव के पूरी हो सकें। यदि समय रहते मक्के की सप्लाई चेन को संतुलित नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में आम उपभोक्ता को सुबह के नाश्ते में अंडे के लिए कई गुना अधिक जेब ढीली करनी पड़ सकती है।

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