EPFO VISHWAS 2026: पीएफ (PF) विवादों को लेकर EPFO ने शुरू की ‘विश्वास योजना’, नियोक्ताओं को पेनाल्टी में मिलेगी भारी छूट, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली/लखनऊ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश भर के नियोक्ताओं (Employers) और कंपनियों को एक बहुत बड़ी व्यावसायिक राहत देते हुए एक विशेष एकमुश्त विवाद निपटान (One-Time Dispute Resolution) योजना की घोषणा की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) के तत्वावधान में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम ‘VISHWAS 2026’ (विवाद से विश्वास योजना) रखा गया है। यह योजना मुख्य रूप से उन नियोक्ताओं को ध्यान में रखकर लाई गई है, जिनके ईपीएफ (EPF) अंशदान में देरी के कारण भारी-भरकम पेनाल्टी या हर्जाने (Damages) के मामले सालों से विभिन्न अदालतों या ईपीएफओ के आंतरिक मंचों पर लंबित पड़े हैं। यह विशेष राहत योजना 29 जून से आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है और अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेगी। इस निर्धारित अवधि के भीतर पात्र नियोक्ता पूरी तरह डिजिटल माध्यम से अपने मुकदमों का निपटारा कर सकेंगे।

इन सभी लंबित और नए मामलों को मिलेगा 'विश्वास' का सीधा लाभ

EPFO द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, VISHWAS 2026 योजना का दायरा काफी व्यापक रखा गया है ताकि अधिक से अधिक कारोबारी इसका लाभ उठा सकें। इसके तहत निम्नलिखित मामलों को कवर किया जाएगा:

• न्यायिक मामले: जिन मामलों में विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने या हर्जाने के आदेश को नियोक्ताओं ने माननीय अदालतों, ट्रिब्यूनल या अन्य किसी न्यायिक मंच पर चुनौती दे रखी है।

• अधूरी रिकवरी: ऐसे मामले जहां अंतिम आदेश तो जारी हो चुका है, लेकिन ईपीएफओ द्वारा जुर्माने की वसूली अभी पूरी नहीं की जा सकी है या केवल आंशिक वसूली ही हो पाई है।

• रिकवरी सर्टिफिकेट (RRC): जिन मामलों में विभाग की ओर से रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है।

• अंडर-प्रोसेस और नए मामले: ऐसे विवाद जिनमें नियोक्ताओं को नोटिस मिल चुका है लेकिन अंतिम फैसला आना बाकी है, या फिर जिनमें अभी तक औपचारिक नोटिस जारी भी नहीं हुआ है, वे भी तय शर्तों के अधीन आवेदन कर सकेंगे।

जुर्माने की दरों में बंपर कटौती, बेहद कम दरों पर दोबारा तय होगी पेनाल्टी

इस योजना का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि ईपीएफओ ने नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए पेनाल्टी की गणना प्रक्रिया में भारी ढील दी है। विभाग के अनुसार, 14 जून 2024 से पहले की गई किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक (Default) से जुड़े मामलों में पेनाल्टी और हर्जाने की राशि को बेहद रियायती दरों पर दोबारा आंका जाएगा:

• 2 महीने तक की देरी पर: मात्र 0.25% प्रति माह की दर से हर्जाना।

• 2 से 4 महीने तक की देरी पर: केवल 0.50% प्रति माह की दर से जुर्माना।

• 4 महीने से अधिक की देरी पर: अधिकतम 1% प्रति माह की दर से पेनाल्टी तय की जाएगी।

  सरकार का मानना है कि इन रियायती दरों के कारण कंपनियां स्वेच्छा से आगे आएंगी, जिससे पुराने विवाद चुटकियों में सुलझेंगे और कॉरपोरेट मुकदमों की संख्या में भारी गिरावट आएगी।

योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं को पूरी करनी होंगी ये 2 शर्तें

VISHWAS 2026 योजना के तहत अपने मुकदमों को बंद कराने के लिए नियोक्ताओं को आवेदन करने से पहले दो मुख्य वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी अनिवार्य होंगी:

1. पूरा ब्याज जमा करना: नियोक्ताओं को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत देय मूल योगदान पर जितना भी संचित ब्याज (Interest) बनता है, वह ईपीएफओ के खाते में पूरी तरह जमा करा दिया गया हो।

2. अपील वापस लेने का घोषणापत्र: आवेदन पत्र के साथ नियोक्ताओं को एक लिखित और आधिकारिक घोषणापत्र (Undertaking) देना होगा। इसमें साफ तौर पर लिखा होना चाहिए कि इस योजना के तहत जिस विवाद का एक बार अंतिम निपटारा हो जाएगा, उसके खिलाफ नियोक्ता भविष्य में किसी भी दीवानी अदालत, हाई कोर्ट या अन्य कानूनी मंच पर दोबारा कोई अपील या याचिका दायर नहीं करेंगे।

डिजिटल प्रक्रिया से नियोक्ताओं और EPFO दोनों की चमकेगी किस्मत

बाजार के श्रम कानून विशेषज्ञों (Labour Law Experts) का मानना है कि यह दूरदर्शी योजना कंपनियों को वर्षों पुराने मानसिक और वित्तीय तनाव से मुक्ति दिलाएगी, जिससे वे अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। दूसरी ओर, ईपीएफओ को भी भारी-भरकम प्रशासनिक खर्च और अदालती चक्करों से आजादी मिलेगी, जिससे लंबित मामलों का तेजी से निपटारा संभव होगा। चूंकि यह पूरी विवाद निवारण प्रक्रिया 100% पेपरलेस और डिजिटल (Online Portal) रखी गई है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी और पारदर्शिता के साथ समय की भी भारी बचत होगी। कुल मिलाकर, VISHWAS 2026 को भारतीय उद्योग जगत और नियामक संस्था दोनों के लिए एक शानदार 'विन-विन' (Win-Win) पहल माना जा रहा है।