भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 'रिटेल डायरेक्ट स्कीम' (RBI Retail Direct Scheme) ने भारत के डेट और बॉन्ड मार्केट में आम नागरिकों की पहुंच को पूरी तरह बदल दिया है। पहले सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities / G-Secs) में निवेश केवल बड़े वित्तीय संस्थानों, बैंकों, बीमा कंपनियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) तक सीमित रहता था। खुदरा निवेशकों को इन सिक्योरिटीज तक पहुंचने के लिए गिल्ट म्यूचुअल फंड का सहारा लेना पड़ता था, जहां फंड मैनेजमेंट चार्ज (एक्सपेंस रेशियो) चुकाना होता था। अब इस योजना के माध्यम से कोई भी साधारण नागरिक बिना किसी ब्रोकर, बिचौलिए या एएमसी के सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपना गिल्ट खाता खोलकर 100% सॉवरेन गारंटी वाले सरकारी बॉन्ड्स में अपनी पूंजी सुरक्षित लगा सकता है।

सरकारी बॉन्ड्स पर कितना मिल रहा है ब्याज (रिटर्न दरें)?

सरकारी बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज (Coupon Rate/Yield) इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की सिक्योरिटी और कितनी परिपक्वता (Tenure) चुन रहे हैं:

(नोट: ट्रेजरी बिल्स ब्याज नहीं देते, बल्कि वे डिस्काउंट पर खरीदे जाते हैं और मैच्योरिटी पर ₹100 की फेस वैल्यू मिलती है। वहीं लंबी अवधि के जी-सेक और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स (SDLs) पर ब्याज का भुगतान साल में दो बार यानी हर छह महीने में सीधे निवेशक के लिंक बैंक खाते में जमा किया जाता है)।

रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पर क्या-क्या खरीदने की सुविधा है?

आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (RDG) खाते के माध्यम से निवेशक निम्नलिखित वित्तीय साधनों में भाग ले सकते हैं:

• गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज (G-Secs): केंद्र सरकार द्वारा जारी 5 से 40 साल तक के दीर्घावधि बॉन्ड्स।

• ट्रेजरी बिल्स (T-Bills): 1 वर्ष से कम की अल्पकालिक पूंजी पार्क करने के लिए केंद्र सरकार के सुरक्षित उपकरण।

• स्टेट डेवलपमेंट लोन्स (SDLs): विभिन्न राज्य सरकारों (जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश) द्वारा बुनियादी ढांचे के लिए जारी बॉन्ड्स, जिन पर केंद्र के मुकाबले अक्सर 0.30% से 0.75% तक अधिक रिटर्न मिलता है।

• सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB): सरकार द्वारा जारी गोल्ड बॉन्ड्स की प्राथमिक नीलामी और सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग।

बैंक एफडी (FD) के मुकाबले यह स्कीम क्यों सुरक्षित और आकर्षक है?

1. शून्य डिफ़ॉल्ट जोखिम (100% संप्रभु सुरक्षा): बैंक एफडी में डीआईसीजीसी (DICGC) के तहत केवल ₹5 लाख तक की जमा राशि ही बीमित होती है। इसके विपरीत, सरकारी प्रतिभूतियों पर भारत सरकार की प्रत्यक्ष सॉवरेन गारंटी होती है, जिससे चाहे आप ₹10,000 लगाएं या ₹50 लाख, आपकी पूरी मूल पूंजी और ब्याज 100% सुरक्षित रहता है।

2. लंबी अवधि के लिए ब्याज दर लॉक करने की सुविधा: बैंक सामान्य तौर पर अधिकतम 5 या 10 साल की एफडी की पेशकश करते हैं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में आप 20, 30 या 40 वर्षों के लिए 7% से अधिक की ब्याज दर को हमेशा के लिए लॉक कर सकते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद जीवनभर की नियमित पेंशन तैयार करने का सबसे सुरक्षित तरीका है।

3. शून्य ब्रोकरेज और शून्य मेंटेनेंस चार्ज: आरबीआई इस खाते को खोलने, संचालित करने या बिडिंग के लिए कोई भी खाता रखरखाव शुल्क (AMC) या ब्रोकरेज नहीं लेता।

4. सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी: यदि आपको मैच्योरिटी से पहले पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप एनडीएस-ओएम (NDS-OM) प्लेटफॉर्म के जरिए अपने बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में बेचकर नकदी निकाल सकते हैं।

कौन खाता खोल सकता है और क्या हैं जरूरी दस्तावेज?

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (RDG) खाता कोई भी भारतीय निवासी व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त (Joint) नाम पर खोल सकता है। अनिवासी भारतीय (NRIs) भी फेमा (FEMA) नियमों के दायरे में रहकर इसमें भाग ले सकते हैं।

खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

• भारत में संचालित चालू या बचत बैंक खाता (Rupee Savings Bank Account)।

• स्थायी खाता संख्या (PAN Card)।

• केवाईसी के लिए आधार कार्ड या आधिकारिक वैध दस्तावेज (OVD)।

• आधार से लिंक वैध मोबाइल नंबर और सक्रिय ईमेल आईडी।

• हस्ताक्षर (Signature) की स्कैन की गई कॉपी।

घर बैठे ऑनलाइन खाता खोलने की 5 आसान स्टेप्स

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में खाता खोलना पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस है:

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आरबीआई के आधिकारिक पोर्टल rbiretaildirect.org.in पर जाएं।

2. पंजीकरण शुरू करें: 'Open RDG Account' विकल्प पर क्लिक करें और अपना पैन नंबर, नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

3. ऑनलाइन ई-केवाईसी: आधार ओटीपी के जरिए त्वरित ई-केवाईसी या वीडियो केवाईसी (Video KYC) की प्रक्रिया पूरी करें।

4. बैंक खाता लिंक करें: अपने बैंक खाते का विवरण भरें और निरस्त चेक (Cancelled Cheque) की प्रति अपलोड करें।

5. लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करें: सत्यापन पूरा होते ही आपके ईमेल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाता है। इसके बाद आप प्राथमिक नीलामी (Primary Auction) में नॉन-कंपीटिटिव बिडिंग के जरिए न्यूनतम ₹10,000 से सरकारी बॉन्ड खरीद सकते हैं।

टैक्स से जुड़े नियम भी जान लें

सरकारी बॉन्ड्स से मिलने वाला छमाही कूपन ब्याज निवेशक की कुल वार्षिक आय में जोड़ा जाता है और उस पर निवेशक के लागू इनकम टैक्स स्लैब (जैसे 10%, 20% या 30%) के अनुसार सामान्य आयकर लगता है। हालांकि, बैंक एफडी की तरह सरकारी बॉन्ड के कूपन भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं काटी जाती, जिससे निवेशक को पूरा ब्याज प्राप्त होता है और वह बाद में अपना अग्रिम कर या आईटीआर दाखिल करते समय टैक्स समायोजित कर सकता है।