किसी भी आम नागरिक या परिवार के लिए बैंक खाता जीवनभर की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने का सबसे प्राथमिक जरिया होता है। लेकिन जब किसी सहकारी बैंक या वाणिज्यिक बैंक पर वित्तीय संकट के चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पाबंदियां लगाई जाती हैं या बैंक दिवालिया (Liquidation) घोषित होता है, तो खाताधारकों की नींद उड़ जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि यदि किसी बैंक में आपके कुल ₹10 लाख जमा हैं और वह बैंक पूरी तरह डूब जाए, तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा?

नियमों के अनुसार, ऐसी स्थिति में आपको अधिकतम ₹5 लाख ही वापस मिलेंगे, जबकि शेष ₹5 लाख की राशि डूबने का पूरा जोखिम रहेगा। यह सुरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी 'डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन' (DICGC) द्वारा प्रदान की जाती है।

क्या है DICGC और इसके तहत ₹5 लाख के इंश्योरेंस का नियम?

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) अधिनियम के तहत देश के प्रत्येक बैंक जमाकर्ता को बैंक के दिवालिया या लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में सुरक्षा दी जाती है। साल 2020 के केंद्रीय बजट से पहले यह सुरक्षा सीमा केवल ₹1 लाख प्रति जमाकर्ता हुआ करती थी, जिसे बढ़ाकर ₹5 लाख (मूलधन + ब्याज दोनों मिलाकर) कर दिया गया था।

DICGC के इस सुरक्षा कवच की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

• ₹5 लाख की ऊपरी सीमा: एक ही बैंक में आपकी कुल जमा पूंजी चाहे ₹10 लाख हो या ₹50 लाख, DICGC के तहत आपको अधिकतम ₹5 लाख तक का ही भुगतान कानूनी तौर पर सुनिश्चित किया जाता है।

• मूलधन और ब्याज दोनों शामिल: ₹5 लाख की सीमा में केवल आपका जमा मूलधन (Principal) ही नहीं, बल्कि उस पर अर्जित ब्याज (Interest) भी शामिल होता है। उदाहरण के लिए, यदि मूलधन ₹4.70 लाख है और ब्याज ₹40,000 हो चुका है (कुल ₹5.10 लाख), तो आपको केवल ₹5 लाख ही मिलेंगे, ऊपर के ₹10,000 नहीं।

• प्रीमियम बैंक चुकाता है, ग्राहक नहीं: इस जमा बीमा का प्रीमियम बैंक द्वारा वहन किया जाता है। खाताधारक से इसके बदले कोई अलग शुल्क नहीं काटा जाता।

₹10 लाख की जमा राशि पर मिलने वाले पैसे का पूरा हिसाब-किताब

(नोट: डूबने वाली शेष ₹5 लाख की राशि के लिए जमाकर्ता लिक्विडेटर की सूची में 'असुरक्षित लेनदार' बन जाता है। बैंक की संपत्तियां नीलाम होने के बाद यदि फंड बचता है, तभी उस शेष राशि का आनुपातिक भुगतान सालों बाद हो पाता है।)

अलग-अलग शाखाओं में खाते हों तो क्या अलग-अलग ₹5 लाख मिलेंगे?

अक्सर लोगों में यह गलतफहमी होती है कि यदि उनका एक खाता किसी बैंक की मुख्य शाखा में है और दूसरा खाता उसी बैंक की दूसरी शाखा में, तो दोनों पर अलग-अलग ₹5 लाख का कवर मिलेगा। यह धारणा पूरी तरह गलत है।

DICGC के नियम 'सेम कैपेसिटी एंड सेम राइट' (Same Capacity and Same Right) के सिद्धांत पर काम करते हैं:

1. एक ही बैंक की सभी शाखाएं एक मानी जाएंगी: यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी या किसी भी बैंक की 3 अलग-अलग शाखाओं में आपके बचत, चालू और एफडी खाते हैं, तो उन सभी को जोड़कर कुल ₹5 लाख की सीमा लागू होगी।

2. खातों के प्रकार का क्लब होना: आपके सेविंग्स अकाउंट (Savings), फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), रेकरिंग डिपॉजिट (RD) और करेंट अकाउंट (Current) के बैलेंस को एक साथ जोड़कर ही ₹5 लाख का सुरक्षा घेरा तय होता है।

संयुक्त खाते (Joint Accounts) में कैसे काम करता है नियम?

यदि आपके पास उसी बैंक में जॉइंट अकाउंट्स हैं, तो स्वामित्व के क्रम (Order of Names) के आधार पर अलग कवर मिलता है:

• खाता 1 (व्यक्तिगत): 'A' के नाम पर अकेले — ₹5 लाख तक सुरक्षित।

• खाता 2 (जॉइंट): 'A' (पहला नाम) और 'B' (दूसरा नाम) — इसे एक अलग इकाई माना जाएगा और इस पर अलग से ₹5 लाख का कवर मिलेगा।

• खाता 3 (जॉइंट – नाम का क्रम उल्टा): 'B' (पहला नाम) और 'A' (दूसरा नाम) — इसे भी अलग कानूनी इकाई मानकर ₹5 लाख का अलग कवर मिलेगा।

90 दिनों के भीतर पैसा मिलने की कानूनी समयसीमा

साल 2021 में संसद द्वारा पारित संशोधन के बाद जमाकर्ताओं को सबसे बड़ी राहत समयसीमा (Timeline) के रूप में दी गई है। पहले बैंक डूबने के बाद ग्राहकों को बीमा राशि पाने के लिए 8 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ता था।

अब नियम यह है कि यदि आरबीआई किसी बैंक पर जमा निकासी पर रोक (Moratorium) लगाता है:

1. पहले 45 दिन: बैंक को सभी खाताधारकों के दावों और खातों का विवरण तैयार करके DICGC को सौंपना होता है।

2. अगले 45 दिन: DICGC उन दावों की जांच और सत्यापन करके सीधे जमाकर्ताओं के खातों में पैसे ट्रांसफर कर देता है। अर्थात, बैंक पर पाबंदी लगने के अधिकतम 90 दिनों के भीतर ₹5 लाख तक की राशि खाताधारक को वापस मिल जाती है।

अपनी बड़ी जमा पूंजी को पूरी तरह सुरक्षित रखने के व्यावहारिक तरीके

यदि आपके पास ₹10 लाख या उससे अधिक की लिक्विड पूंजी है, तो उसे पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए इन वित्तीय रणनीतियों का पालन करें:

• पूंजी को अलग-अलग बैंकों में बांटें: यदि आपके पास ₹10 लाख हैं, तो ₹5-5 लाख दो अलग-अलग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों (जैसे एक सरकारी बैंक और एक बड़े निजी बैंक) में रखें। इससे आपकी पूरी ₹10 लाख की रकम 100% बीमित रहेगी।

• डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स (D-SIBs) का चयन: आरबीआई ने एसबीआई (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) को 'टू बिग टू फेल' (Too Big to Fail) की श्रेणी में रखा है। इन बैंकों की वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत है कि इनके डूबने का जोखिम न के बराबर होता है।

• जॉइंट अकाउंट्स का सही संयोजन बनाएं: परिवार के सदस्यों के साथ प्राथमिक नाम बदलकर खाते संचालित करने से भी एक ही बैंक में बीमित राशि का दायरा बढ़ाया जा सकता है।